प्रक्रिया हत्या गरेर विलासिताको यात्रा गर्दै व्यास नगरपालिका , गाडी खरिद निर्णयकाे विरोध

तनहुँ । व्यास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममै समावेश नभएको शीर्षकबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका दुईवटा सवारी साधन खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि नगरभित्र गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। नियमित विकास बजेट अभावका कारण योजना भुक्तानीमै समस्या भइरहेको बेला नगरपालिकाले गाडी खरिदका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु र सार्वजनिक रूपमा विज्ञापनसमेत प्रकाशित गरिनु विवादको केन्द्रमा परेको छ।

स्थानीय तहहरूलाई अनावश्यक सवारी साधन खरिद नगर्न संघीय सरकारले पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको सन्दर्भमा व्यास नगरपालिकाको यो निर्णय सरकारकै नीतिविपरीत देखिएको छ। अझ, बजेट स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुले आर्थिक अनुशासन र कानुनी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
नगरपालिकाभित्रैका स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न विकास योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ भने उपभोक्ता समितिहरूले समयमै रकम पाउन सकेका छैनन्। कतिपय योजनाहरू कार्य सम्पन्न भएर पनि भुक्तानीको पर्खाइमा छन्। यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले सीमित स्रोत गाडी खरिदमा खर्च गर्न खोज्नु प्राथमिकताको गम्भीर त्रुटि भएको जनप्रतिनिधिहरू नै स्वीकार गर्छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा स्थानीय तहको वित्तीय कार्यविधिअनुसार कुनै पनि ठूलो खरिदका लागि स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट सुनिश्चितता र आवश्यकता पुष्टि अनिवार्य हुन्छ। तर गाडी खरिद वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममै नपरेको र स्रोत सुनिश्चितताबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक नगरिनुले यो प्रक्रिया अपूरो भएको आशंका गरिएको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता खरिदहरू पछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिन सक्ने र जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि व्यक्तिगत दायित्वसमेत आउन सक्ने जोखिम रहन्छ।
अझ चासोको विषय के छ भने वर्तमान नगर प्रमुख र कार्यपालिकाको कार्यकाल सकिन करिब एक–डेढ वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने खर्च हतारमा अघि बढाइएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले कार्यकालको अन्त्यतिर यस्ता निर्णय किन गरियो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ— जाने बेलामा गाडी खरिद गरेर जाने तर आउने जनप्रतिनिधिलाई ऋण र बेरुजुको बोझ छोड्ने काम नगरिनुपर्छ।
नगरपालिकाले भने गाडी खरिद कार्यालयको सेवा प्रवाह सहज बनाउन आवश्यक भएको दाबी गरेको छ। तर हाल प्रयोगमा रहेका सवारी साधनले कुन सेवा प्रभावित भएको हो, नयाँ गाडी किन अपरिहार्य भयो र बजेट स्रोत कहाँबाट सुनिश्चित गरियो भन्ने प्रश्नमा नगर प्रशासनले अहिलेसम्म स्पष्ट र लिखित जवाफ दिएको छैन।
यसैबीच नागरिक समाज, राजनीतिक दल र स्थानीय सरोकारवालाहरूले गाडी खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया, कार्यपालिका स्वीकृति र स्रोत सुनिश्चितताका कागजात सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी व्यास नगर संयाेजक गाेपाल सुर्खालिले नगरपालिकाकाे याे काम जनता माथिको अन्याय हाे भन्दै जनताको पक्षमा निर्णय हुनुपर्ने बताए । गाडि चाहिने भए थाेरै बजेटमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ , तर यहाँ त वडाको बजेट भन्दा धेरै गाडी खरिदका लागि छुट्याइएको छ याे गलत हाे उनलेे भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी व्यास नगर सभापति चुडामणि दाहालले पनि ठुलो रकम गाडी खरिदमा खर्च गरिनु गलत भएको भन्दै उक्त रकम बिकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले नै तत्कालै कुनै पनि गाडी खरिद नगर्न परिपत्र गरेको अवस्थामा नगरपालिकाले याे निर्णय गर्नु सरकारको नियम मान्दिन भन्नू हाे उनलेे भने । यता नेकपा एमालेका नगर सभापति तुल्सीराम पाण्डेले पनि यसको बिराेध गरेका छन् । नेताहरू धेरै बिलासी भए भनेर जेनजीले आन्दाेलन गरेको स्मरण गर्दै पाण्डेले बिकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने बजेट गाडी खरिदका लागि लाउन खाेज्नु दुर्भाग्य भएको बताए । गाडी त अन्य पालिकामा पनि जलेको छन् नी , तर यहाँ मात्रै गाडी किन्न किन हतार भयो ? उनको प्रश्न छ । चुनाव आउँदै गरेको र नयाँ सरकारले कस्तो गतिविधि अगाडि बढाउछ त्यही अनुसार गर्नकाे लागि केही समय गाडि किन्न नहुने उनको भनाइ छ ।
यता समयमै पारदर्शिता नदेखिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक लगायतका नियामक निकायमा उजुरी दर्ता हुने संकेत पनि देखिन थालेको छ।
अब व्यास नगरपालिकासामु प्रश्न केवल गाडी खरिदको होइन, सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवार उपयोग र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताको बनेको छ। यो निर्णय सेवा सुधारका लागि गरिएको हो वा कार्यकालको अन्त्यतिर गरिएको लापरवाह खर्च— यसको उत्तर नगरपालिकाले नै दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

यससम्बन्धमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेश थापा सँग सम्पर्क गर्दा जेन्जी आन्दोलनमा गाडी जलेपछि एउटा मात्रै पुरानो गाडी बाँकी रहेकाले दैनिक कामकाजमा समस्या भएको र भाडामा गाडी लिन कठिन भएकाले बैठकबाट निर्णय गरी नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।