भानु नगरपालिकामा अनुगमन भत्ताको नाममा १२ लाखभन्दा बढी अनियमितता
तनहुँ – भानु नगरपालिकाले अनुगमन भत्ताको नाममा नियमविपरीत १२ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार मेड्पा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा कार्यादेश, अनुगमन प्रतिवेदन तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारीलाई भत्ता वितरण गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८१ नवाैं संशोधनको दफा ५६(५) मा सार्वजनिक निकायले कार्यक्रमकाे अनुगमनको लागि अनुगमन टाेली खटाउनुपरेमा कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्मचारी मात्र खटाउनुपर्ने , यसरी कर्मचारी खटाउँदा आवस्यकता , औचित्यता र उपयुुक्तताकाे आधारमा बढीमा ३ जनाको टाेली बनाइ खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपय कार्यक्रममा तोकिएको संख्याभन्दा बढी कर्मचारीलाई समेत अनुगमन भत्ता दिइएको उल्लेख गर्दै १२ लाख ३ हजार रुपैयाँ अनियमित ठहर गरिएको छ।
यस्तै, अनुगमन प्रतिवेदन नै पेश नगरी ७ हजार ८०० रुपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको भन्दै उक्त रकमसमेत अनियमित देखाइएको छ।
यसका अतिरिक्त उपचार सहायता वितरणमा पारदर्शिता नअपनाएको र दुई शीर्षकमा २२ हजार २०० रुपैयाँ बिलभन्दा बढी भुक्तानी भएको उल्लेख गर्दै महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकालाई नियमअनुसार खर्च गर्न, अनुगमनलाई कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र भत्ता वितरण गर्न तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।


























