तनहुँकाे भुमि आयाेग अध्यक्षमा एमालेकाे दावी , ४ जनाको चर्चा

मन्त्रिपरिषद्को मंगलवारको बैठकले भूमि समस्या समाधान गर्न प्युठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । जसको सदस्यमा तनहुँकी चेली आरती भण्डारी समेत रहेकी छन् । केन्द्रमा आयाेग गठन भए सँगै अब तिहार लगत्तै सबै जिल्लामा यसकाे गठन हुने बताइएको छ ।

यस सम्बन्धमा अदालतले आयोग गठन गर्न रोक लगाउँदै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेकाे बेलामा असार १७ गते कांग्रेसको समर्थनमा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि उक्त मुद्दा नै फिर्ता लिइएको थियो। त्यसपछि यसको बाटो खुलेको हाे ।

आयोगमा दलका कार्यकर्ताबाटै ७७ जिल्लामै अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरिएको छ। जिल्लामा पनि राजनीतिक भर्ती गर्ने तयारी छ।

यही सिलसिलामा तनहुँकाे अध्यक्षमा एमालेले दावी गरेको बुझिएको छ । बिभागीय मन्त्री तथा केन्द्रीय अध्यक्ष नैँ पार्टी निकटका नेता भएको बेला जिल्लामा अध्यक्षमा दावी रहने एमाले श्राेतले बतायो । एमालेले अध्यक्षमा दावी गरिरहँदा त्यहाँ भित्र काे अध्यक्ष बन्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । खासगरी आयाेगकै विज्ञ सदस्य बनिसकेका र पार्टीको प्रदेश कमिटीका पुर्व सदस्य रहेका श्रीराम कार्की , पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष राजेश्वर ढकाल , पुराना नेता , शिक्षा विद एवम् बुद्धिजीवी संगठन तनहुँका अध्यक्ष इन्द्र कुंवर र प्रदेश कमिटीका पुर्व सदस्य एवम् खैरेनीटार खानेपानीका अध्यक्ष रहेका रामचन्द्र उपाध्यायकाे नाम चर्चामा छ ।

यद्यपि यस सम्बन्धमा नेकपा एमाले तनहुँका अध्यक्ष हरि राज कंडेल सँग सम्पर्क गर्दा अध्यक्षमा पार्टीको दावी स्वाभाविक रहेपनी केन्द्र बाटै कुनकुन जिल्ला कसलाई भनेर भाग लागेर आउन सक्ने भएकोले अहिल्यै भन्न नसकिने बताए । पार्टीको भागमा परेको खण्डमा चर्चामा आएकै व्यक्तिहरू मध्येबाट हुनसक्ने उनलेे संकेत गरे । ३५ जिल्ला काङ्ग्रेस ३५ जिल्ला एमाले र बाँकी अन्य पार्टीलाई पर्न पनि सक्ने उनलेे बताए । जिल्लामा अध्यक्षसहित ४ जना पदाधिकारी रहने हुँदा एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूले त्यहाँ आखा लगाइरहेका छन् ।
यदि अहिलेकाे परिस्थिति फेरिएर काङ्ग्रेसको भागमा अध्यक्ष पर्न गयो भने काङ्ग्रेसका पुराना नेता , पुर्व सचिव लक्ष्मी आचार्यलाइ सम्भावित पात्रको रूपमा हेरिएको छ ।

आयाेगकाे जिल्ला अध्यक्षले उपसचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने तथा अरू पदाधिकारीले अधिकृत स्तरको सुविधा पाउने व्यवस्था भएकोले पनि नेताहरू यसमा बस्न लागिपरेका छन् । देशभरका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब सुविधामा मात्रै वार्षिक ३०/३५ करोड तलब सुविधामा खर्च हुन्छ ।
सुकुम्वासीका समस्या ज्युँ का त्यूँ रहेको बेला कार्यकर्ता पोस्न र राज्यस्रोतको दोहन गर्न सरकारैपिच्छे आयोग गठन हुने गरेकाे गम्भीर आराेप लाग्दै आएकाे छ । यस आराेपलाई आयोगबाट कुनै समस्या समाधान हुन नसकेकाेले पनि प्रमाणित गर्दछ

भूमि समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले आयोग गठ न गरेको यो पहिलो पटक भने हैन। यसअघि नै १८ वटा आयोग/समिति विभिन्न सरकारले गठन गरिसकेको छ।