अरनिको मावि शिक्षक सरुवाबारे फैलिएका भ्रमप्रति भानु नगर शिक्षा समितिको स्पष्टिकरण

तनहुँ।
भानु नगरपालिका–१३ स्थित श्री अरनिको माध्यमिक विद्यालय, मिर्लुङका एक शिक्षकको सरुवासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्न टिप्पणीप्रति भानु नगर शिक्षा समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
यस विषयमा स्पष्टता ल्याउन भानु नगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा तथा नगर शिक्षा समितिले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल, जाँचबुझ र परामर्श गरेको जनाएको छ। मिति २०८२/०९/१८ गते बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकमा अरनिको माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कल्याणबहादुर खड्का र प्रधानाध्यापक जगदीश तिमिल्सेनालाई आमन्त्रण गरी घटनासम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिइएको थियो।
बैठकमा प्राप्त विवरणअनुसार अरनिको माविका माध्यमिक तह नेपाली विषयका स्थायी शिक्षक महेशबहादुर पुजारा नियमानुसार जिल्लान्तर सरुवा भई सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लास्थित श्री जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालय, बुढीनन्दा नगरपालिका–२, कोल्टीमा सरुवा भएका हुन्। सरुवाको क्रममा कुनै किसिमको आर्थिक चलखेल नभएको र कसैलाई चन्दा वा सहयोग गर्न बाध्य नपारिएको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
शिक्षक पुजाराले आफ्नी हजुरआमाको नाममा स्वेच्छाले विद्यालयलाई ३० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उक्त रकममध्ये १५ हजार रुपैयाँ सरुवा हुनुअघि नै विद्यालयको नाममा दाखिला गरिएको र बाँकी रकम पछि दिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।
विद्यालयबाट रमाना भइसकेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कार्तिक महिनाको तलब निकासा हुँदा शिक्षकको आग्रहअनुसार बाँकी रकम तलबबाट कट्टा गरी विद्यालयको खातामा दाखिला गरिएको थियो। तर सामाजिक सञ्जालमा विषय उठेपछि भानु नगर शिक्षा अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले तत्काल हस्तक्षेप गर्दै तलबभत्ता पूर्णरूपमा शिक्षककै खातामा पठाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसअनुसार विद्यालयले कट्टा गरिएको १५ हजार रुपैयाँ पुनः शिक्षक महेशबहादुर पुजाराको बैंक खातामा जम्मा गरिसकेको छ।
समितिले आगामी दिनमा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका रकम निकासा भएपछि कुनै पनि प्रकारको कटौती नगरी सिधै सम्बन्धित व्यक्ति कै बैंक खातामा पठाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। साथै, कुनै पनि शिक्षक वा कर्मचारीलाई आर्थिक सहयोग, दान वा कोष वृद्धिका लागि बाध्य नपार्न र प्रचलित ऐन–कानुनअनुसार पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।