लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन: विकासको नाममा पीडितको आक्रोश, न्यायपूर्ण मुआब्जाको कडा माग

तनहुँ, वैशाख ८ — राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा अघि बढाइएको लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अहिले विकास र स्थानीय अधिकारबीचको संवेदनशील बहसको केन्द्र बनेको छ। आयोजना कार्यान्वयनसँगै प्रभावित क्षेत्रमा गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोश तीव्र बन्दै गएको छ भने पीडितहरूले न्यायोचित मुआब्जा र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न राज्यलाई गम्भीर रूपमा झकझक्याएका छन्।
व्यास नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रभावित क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजना पक्षको टोलीले घरदैलोमै पुगेर छलफल सुरु गरे पनि स्थानीयको असन्तोष भने कम भएको छैन। व्यास नगरपालिका–५ रानीटारमा भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले आयोजना जनताको हितमा नै अघि बढाइने र मुआब्जामा अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
तर, प्रभावित बासिन्दाहरूले सरकारको आश्वासनभन्दा व्यवहारिक न्याय आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूको भनाइमा वर्तमान बजार मूल्य, पुनःनिर्माण लागत र जीविकोपार्जनको क्षतिलाई आधार नबनाई दिइने मुआब्जा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
स्थानीय ऋषिराम भट्टराईले पुरानो दरको क्षतिपूर्तिले अहिलेको महँगीमा नयाँ घर निर्माण असम्भव हुने भन्दै वास्तविक लागतअनुसार मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गर्नुभयो। रामनाथ पण्डितले केवल मुआब्जा मात्र होइन, प्रभावितलाई आयोजनाको शेयरसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै “जनताको जमिनमाथि परियोजना बन्ने हो भने जनतालाई पनि त्यसको हिस्सा दिनुपर्छ” भन्नुभयो।
आयोजना प्रमुख जगदीश पौडेलले भने सर्वेक्षण पूरा भइसकेको र क्षतिअनुसार वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा वितरण गरिने दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार जर्मनी सरकारको केएफडब्लु विकास बैंकको ६० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगमा निर्माणाधीन यो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हो। करिब ४५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइनले करिब १,००० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्ने क्षमता राख्ने बताइएको छ।
तर, विकासको महत्वसँगै स्थानीयको पीडा पनि उत्तिकै गहिरो देखिन्छ। व्यास–५ का बासिन्दाहरूले आफ्नो उर्वर खेतीयोग्य जमिन, सागे फाँट र तिनखेती क्षेत्र बीचबाट प्रसारण लाइन र टावर निर्माण हुने भएपछि जीविकोपार्जन नै संकटमा पर्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “हामीले यही जमिनबाट परिवार पाल्दै आएका छौँ, बिना जानकारी हाम्रो सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडामाथि पीडा थपिएको छ।”
स्थानीय हरिनाथ खनालले स्पष्ट रूपमा आक्रोश व्यक्त गर्दै राज्यले जबर्जस्ती अघि बढाउन खोजे गम्भीर प्रतिवाद हुने चेतावनी दिनुभयो। यस्तै विजयराज वाग्लेले अहिलेको बजार अवस्थालाई आधार मानेर प्रतिरोपनी कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ मुआब्जा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो।
अर्का पिडित बेदनिधि खनालले मुआब्जा र मागप्रति बेवास्ता भएमा सम्पूर्ण प्रभावित एकजुट भएर आयोजनालाई असहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। त्यस्तै विष्णुप्रसाद खनाल, जगत खनाल, सुदिप खनाल, रविचन्द्र आचार्य, पृतिराज घिमिरे र भोजराज खनाल लगायतका प्रभावितहरूले पनि माग पूरा नभएमा शान्तिपूर्ण तर कडा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।
स्थानीयहरूको मुख्य आपत्ति केवल मुआब्जा दरमा मात्र सीमित छैन, उनीहरू प्रक्रियागत पारदर्शिता, पूर्वसूचना, र वैकल्पिक व्यवस्थापनको अभावप्रति पनि असन्तुष्ट छन्। खेतीयोग्य जमिनको बीचबाट जाने प्रसारण लाइनले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन क्षति, जमिनको मूल्यह्रास र सामाजिक–आर्थिक संकट निम्त्याउने उनीहरूको ठहर छ।

यता आयोजना पक्ष भने राष्ट्रिय ऊर्जा विस्तारको आवश्यकता देखाउँदै परियोजना अघि बढाउने तयारीमा छ। तर स्थानीयहरूको स्पष्ट संकेत छ—“विकास जनताको पीडामाथि होइन, न्यायसँगै मात्र स्वीकार्य हुन्छ।”
अब प्रश्न उठेको छ—राष्ट्रिय गौरवको परियोजना स्थानीयको जीवन र जीविकामाथि भारी बन्छ कि राज्यले न्यायपूर्ण समाधान निकालेर दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ? प्रभावितहरूको आवाज स्पष्ट छ, अब आश्वासन होइन, ठोस निर्णय र न्यायपूर्ण कार्यान्वयनको समय हो।