सरकारी सम्पत्ति झ्वाम पार्न जनकल्याण र गण्डकी सहकारीकाे एकीकरण !

तनहुँमा भरखरै भएको दुई सहकारी एकीकरणले यतिबेला बजार तातेकाे छ । सराेकारवालाहरूले याे सरकारी सम्पत्ति झ्वाम पार्ने उद्धेश्यले सहकारी एकीकरण भएको बताएका छन् । दमाैलीकै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू रहेको गण्डकी बहुउद्देश्यीय सहकारीले दमाैलीकाे मुटुमा रहेको जनकल्याण सहकारीको जग्गा लाई लक्षित गर्दै सहकारी एकीकरण गरेको आम बृत्तमा चर्चा छ ।
व्यास नगरपालिका वडा नं २ मा रहेको जनकल्याण सहकारी संस्था र व्यास ३ मा रहेको गण्डकी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको एकीकरण नियम बिपरित रहेको पाइएपछि यस्तो चर्चा चलेको हाे । सहकारी नियमावली २०७५ काे नियम ३९ , उपनियम ३ अन्तर्गत उपनीयय ( १) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि मन्त्रालयकाे पुर्व स्वीकृति बिना २०४९ साल जेठ २ गते भन्दा अघि दर्ता भएका साझा (सहकारी ) संस्थाहरूलाई अर्को संस्थामा एकीकरण गर्न हुँदैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।

नियम ३९ काे उपनियम १ काे ख मा एकै बिषय वा प्रकृतिको संस्था हुनुपर्ने वा फरक विषय वा प्रकृतिका भएतापनि मुलत एकै बिषषमा प्रतिष्पर्धा भएको हुनुपर्ने भन्दै सहकारी सदस्य काे प्रत्यक्ष सहभागीता एवम् लाेकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम रहनुपर्ने उल्लेख रहेको छ ।
साझा सहकारी संस्था दर्ता हुँदाकाे बखत देखि नेपाल सरकारकाे प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा चलेका यस्ता सहकारी संस्थाहरूकाे सेयर धनी सदस्य सयौं भेटिन्छन् । तर सहकारी एन २०४८ लागू भए पछि प्रति कित्ता सेयर मूल्य रू एक सय कायम गरि नयाँ सेयर धनी सदस्य संख्या किटानी गरेको पाइन्छ । बास्तबमा तत्कालीन अवस्थाका सेयर धनी सदस्य हरूकाे दुई तिहाइ बहुमत बाट प्रति कित्ता रू एकसय काे सेयर मूल्य कायम भएको निर्णय समेत एकीकरणमा उल्लेख भएको छैन । सहकारी एकीकरण अल्पमत सदस्य हरूवाट कायम गरिएको सेयर मुल्यले बैधानिकता पाउँदैन , तर त्यसलाई ढाकछोप गर्न एकीकरण अगाडि जनकल्याणमा ४५ जना सेयरसदस्यकाे रेकर्ड राखिएको र १५ जनाले सेयर फिर्ता लिएको भन्दै ३० जनाको रेकर्ड राखिएको छ ।
सहकारी एन २०१६ लागु भए पछि दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूकाे हकमा सर्वसाधारणकाे इच्छाले नभइ नेपाल सरकारले नै कुन क्षेत्रमा सहकारी राख्नुपर्छ भनेर आवस्यकताकाे आधारमा राख्ने गर्दथे । त्यसवेलाका सहकारी संस्थाकाे हकमा आर्थिक , प्रशासनिक कुराहरू कुनै बेला कृषि बिकास बेँक र सहकारी बिभाग काे प्रतक्ष्य निर्देशन र नियन्त्रणमा चल्ने गर्दथे । कर्मचारी समेत तिनै बिभाग बाट नियुक्त हुन्थे। साझा संस्था एन २०४१ लागू भए पछि सहकारी लाई साझामा रूपान्तरण गरिएको हाे । २०४८ पुर्व खाेलिएका सहकारीको सम्पत्ति नेपाल सरकारकाे लगानीमा खरिद भइ स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको हाे । त्यसैले नेपाल सरकार या सम्बन्धित मन्त्रालयकाे निर्णय बिना कुनै पनि खरिदबिक्री स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइंदैन ।
यता सहकारी रजिस्ट्रारकाे कार्यालय गण्डकी प्रदेशले भने सहकारी संघ संस्थाको एकीकरण सम्बन्धि कार्यबिधी २०७६ काे अनुशुची १ र २ बमोजिम दुबै संस्थाको साधारणसभाकाे निर्णय , एकीकरण , शर्त र कार्यबिधी , एकीकरण प्रतिवेदन , मुल्यांकन प्रतिवेदन , सम्झौता , लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितका कागजात पेश भएकोले २०७९/३/१६ गतेकाे निर्णयबाट स्वीकृति दिएको उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा सहकारी रजिस्ट्रारकाे कार्यालयमा टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पहिला एकीकरणकाे निर्णय भएको तर बुझ्दै जाँदा सहकारी फरक खालको रहेको थाहा भएको बताइएको छ । जनकल्याणकाे सबै इतिहास बुझेपछि यहाँ केही व्यक्तिहरूकाे स्वार्थ जाेडिएकाे हुनसक्ने शंका लागि तत्कालै जग्गा बेचबिखनमा राेक लगाइएको रजिस्ट्रारकाे कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले जनकल्याण गण्डकी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को नाउँमा कायम भएको तनहूँ जिल्ला फराकचौर वडा नं ९ ग कित्ता नं २१३३ क्षे.२-०-३-२ को जग्गा साविक जनकल्याण साझा सहकारी संस्थाबाट जनकल्याण सहकारी संस्थाको नाउँमा आएको देखिएको हुँदा उक्त जग्गा बेचबिखन, हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी यस कार्यालयलाई जानकारी दिनुहुन कार्यालयको मिति २०८१/०२/१८ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ।भन्ने व्यहाेराकाे पत्र जिल्ला मालपोत कार्यालय तनहुँलाई पठाएको छ । जनकल्याण सहकारीले यस अगाडि पनि सरकारी वकिल कार्यालयकाे आडमा जाेडिएकाे तिनवटा जग्गा बिक्रीवितरण गरिसकेको मालपोत कार्यालयकाे रेकर्डमा देखिएको छ ।