संघीयताको नाम शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको काम

चन्द्रप्रकाश सिग्देल
शुक्लागण्डकी नपा ८ ,तनहूं

नेपालको इतिहासमा २००७, २०१७, २०४६, २०५२, २०६३। ६४ र २०७२ राजनीतिक र संवैधानिक द्दृष्टिले विशेष महत्वका वर्ष मानिन्छन् । यो संक्षिप्त लेखमा यस अवधिमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमका वारेमा नभई शासकीय स्वरुपमा भएको परिवर्तनसंगै नागरिकहरुमा विकास र सेवा प्राप्तिमा भएको अपेक्षा र त्यसलाई सम्वोधन गर्न स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार र स्रोतको परिचालनको अवस्थालाई सरसर्ती समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

२०१७ पौषदेखि २०४६ चैत्रसम्म देशमा पंचायती व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थामा तत्कालीन जिविस,गांउ र नगर पञ्चायतसंग अधिकार र स्रोत दुवैको सीमितता थियो । त्यो बेलाका अलि शक्तिशाली तथा जिल्ला, अञ्चल र दरवारिया निकटसंग केही पहूंच भएका प्रधान पञ्चहरुले त्यसको वलमा आफ्ना क्षेत्रमा दुई -चार क्वाइल पाइप, पांच -सात वण्डल जस्ता पाता दश -वीस वोरा सिमेन्ट ल्याऊने व्यवस्था मिलाएर वडो गर्वसाथ जनतालाई भन्ने गर्थे, ल जनताहरु, सामान ढुवानी गर्न सदरमुकाम हिड । अनि विकासका काकाकुल जनताहरु पनि वडो हर्षोल्लास सहित नाम्ला डोका र खर्च पर्च वोकेर नाच्दै सदरमुकाम पुग्थे, जस्ता पाता, पाइप, सिमेन्टको भारी हाल्थे र त्यही भारी माथि आफ्नो घर परिवारलाई चाहिने नुन तेल खप्ट्याएर उकाली ओराली वाटो छिचोल्दै सांझ घर भिडकिन्थे । स्कूलको स्याउलाको छानो उधारेर टिलिक्क टल्किने टिनको छानो हाल्थे । पाईपले भ्याउनेसम्मको ठांउमा खानेपानी ल्याउथे र यसैमा उनीहरु खुशी व्यक्त गर्थे । त्यहां न उपभोक्ता समिति हुन्थे न नगदको कुनै कुरा नै हुन्थ्यो, न त आर्थिक अनियमितता । जस्ता पाता, पाइप, सिमेन्ट र स्कूलमा पढाउने मास्टर वाहेक सरकारवाट जनताको अरु खासै आशा र अपेक्षा थिएन । पञ्चायती नेताहरु पनि यति गर्न सक्दा सफल र लोकप्रीय नै मानिन्थे । ऊनीहरुले सार्वजनिक स्रोतमा कुनै आर्थिक अपचलन गरेको विरलै मात्र सुनिन्थ्यो ।

नेपालको संविधान २०४७ कार्यान्वयनमा आए पश्चात देशमा २ पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०५९ सालमा तत्कालीन दोस्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त भए पश्चात तत्कालीन गाविस, नगरपालिका र जिविसहरु जनप्रतिनिधि रहित प्राण विहीन साइनवोर्डहरुका रुपमा मात्र अस्तित्वमा रहे । २०४९ देखि २०५९ सम्मको अवधिमा स्थानीय निकायहरुले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा सराहनायोग्य कामको थालनी गरेका थिए । २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली आएपछि स्थानीय निकायहरुलाई थप अधिकारहरु प्राप्त भयो र स्रोत पनि क्रमश वृद्धि हुदै गयो जसको सफल परिचालन गरेर थोरै अनुदानवाट धेरै पुर्वाधार निर्माणका कामहरु गर्ने प्रयत्न भए । गाऊँहरु कच्ची सड़कवाट भएपनि शहर र सदरमुकामसंग जोडिदै गए, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकीका मुहार फेरिने क्रम शुरू गरिए । समग्रमा, विकास निमार्णका कामले जनतामा आशाको सञ्चार गर्ने गराउने प्रयत्नहरु भए तर त्यसै दशकमा शुरू भएको राज्य र विद्रोही पक्षको द्धन्द र २०५९ पश्चात स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको रिक्तताले गर्दा थालनी भएका असल काम र प्राप्त भएका सिकाईहरुले संस्थागत आकार लिन सकेनन् । निर्माण भएका पुर्वाधारहरुको पनि द्धन्दका क्रममा धेरै क्षति भयो । द्वन्दका कारण दूर दराजका गाऊँ वस्तिमा कार्यक्रम र वजेट पूर्याउन सरकार असफल रहयो । सेवा प्रवाह प्रभावित वन्यो, । सामान्य सेवा प्राप्तिका लागि नागरिकहरु सदरमुकाम धाउनु पर्ने नियति वन्यो | द्धन्दको औचित्य र परिणाम के भयो, त्यो कुनै समयमा आएर समीक्षाको विषय वन्ला तर एक दशक लामो राज्य र विद्रोही पक्षको द्वन्दले स्थानीय स्तरमा विकास अवरुद्ध बन्न पुग्यो ।

वर्तमान संविधान लागू भएपश्चात देशमा २ वटा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाछन् । तत्कालिन ५८ नगरपालिका र ३,९१५ गाविसहरु संविधान प्रदत्त अधिकार सहित ७५३ स्थानीय तहमा परिणत हुने क्रममा साविकका ६ गाविसहरु क्रमश खैरेनीटार, दुलेगौंडा, ढोरफिर्दी, फिरफिरे, राईपुर र थप्रेक मिलेर २०७३ फाल्गुन २३ गते १२ वडा सहित शुक्लागण्डकी नगरपालिको स्थापना भएको हो । नया शासकीय व्यवस्था अनुसार स्थापना भएका स्थानीय तहलाई स्थानीय सरोकारका विषयसंग सम्वन्धित २२ वटा विषयमा नीति निमार्ण र कानुनहरु वनाउने Psn अधिकार सहित उल्लेख्य मात्रामा स्रोतको समेत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको कामलाई थप प्रष्टता दिएको छ भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पक्षलाई सहजिकरण गरेको छ । स्थानीय तहहरुले नागरिक सन्तुष्टियुक्त सेवा दिन सकेका होलान्, स्थानीय तहको काम गर्ने तौर तरीकामा के कस्तो
भिन्नता आयो, यस अवधिमा नगरपालिकाले के कस्ता कामहरु सम्पादन गर्यो, ती कामप्रति आम नागरिकहरुको धारणा कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा सहित यो पंक्तिकारलाई शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर छोटो छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो । नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत केही शाखा प्रमुखहरुसंग भएको ;+lIfKt छलफलमा नगरपलिकाले सेवाग्राहीहरुलाई एकद्वार प्रणालीद्वारा सेवा प्रवाहका लागि फ्रोन्ट डेस्क सञ्चालनको तयारी, नागरिक सहायता कक्ष स्थापना, भूउपयोग नीति कार्यान्वयनको थालनी, नगरपलिका भित्रका हरेक टोल वस्तीमा टोल विकास संस्था गठन र परिचालन, हरेक गांउ वस्तीलाई सडकले जोड्न गरिएको प्रयत्नहरु सराहनीय छ ।

नगरपालिकाको आन्तरिक कार्यप्रणाली हेर्दा आर्थिक वर्षको तेश्रो महिना गुजिसक्दा समेत अघिल्लो वर्षको प्रगति समीक्षा गर्न वांकी नै रहेको पाइयो । अन्तरसरकारी वित्त Joj:yfkg ऐन २०७४ मा भएको अनिवार्य प्रावधान अनुरुप मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार गरी उपलव्ध साधन र स्रोतलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी नतिजामुखी प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन । स्थानीय आवश्यकता, सम्भावना र अवसरहरुको पहिचान गरी दिर्घकालिन सोंचका साथ दिगो विकासका लक्षहरु प्राप्तिका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याऊने काम गर्न पनि वांक़ी नै रहेको पाइयो । कार्यालयका अनुसार गत आ.व. २०७९।८० मा आन्तरिक आय तर्फ कूल रु २८ करोड प्रक्षेपण गरिएकोमा केवल ५५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुनुले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता पनि कमजोर रहेको पुष्टि गर्दछ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार नगरपालिकाको वेरुजु रु ३ करोड १७ लाख ७६ हजार रहेको देखियो जसले नगरपालिकाको आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली र वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्था निकै कमजोर भएको स्वतः इंगित गर्दछ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन र स्थानीय तह वित्तीय जोखिम अवस्था मूल्याकनवाट प्राप्त स्कोर विश्लेषण गर्दा नगरपालिकाले संस्थागत क्षमता वृद्धिका लागि धेरै प्रयास गर्नपर्ने देखिन्छ ।
संघीय शासन व्यवस्था हामी सवैका लागि नितान्त नयां अभ्यास हो । यसर्थ प्रारम्भिक अवस्थामा यसको कार्यान्वयनमा भएका कमी कम्जोरीहरुलाई सामान्य रुपमा नै लिने गरिएको छ । तर यही व्यवस्था अन्तरगत स्थानीय तहको पहिलो कार्यअवधि समाप्त भई अहिले हामी दोश्रो निर्वाचनको पनि दोश्रो वर्षमा प्रवेश गरेका र्छौं । यसर्थ, यसको कार्यान्वयनमा क्रमिक रुपमा प्रभावकारिता वृद्धि भई नागरिक सन्तुष्टियुक्त सेवा प्रवाह हुनेक्रमले गति लिनुपर्ने हो जुन अहिलेसम्म अनुभूति गर्न पाइएको छैन । त्यसो त स्थानीय स्तरमा भौतिक पुर्वाधार निमार्ण तर्फ धेरै कामहरु भएकाछन् तर ती पुर्वाधारहरु स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने, उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने र स्थानीय उत्पादनहरु वृद्धि गर्ने तर्फ केन्द्रित भएका देखिदैनन् । भौतिक पुर्वाधारका कामहरु र आर्थिक क्रियाक्लापहरु वीच तालमेल वढाउने तर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान पुगेको देखिदैन । पुर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास भएको सम्झिने आम मानसिकताका कारण आर्थिक र सामाजिक विकास ओझेलमा परेको प्रतीत हुन्छ । आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछिपरेका सिमान्तकृत परिवारहरुका लागि आय आर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधारका कुनै ठोस र नमूना लायक कार्यक्रमहरु कही कतै देखिदैन । वडा नम्बर ८ लालिममा ठूलो लगानीमा निर्मित चिस्यान केंद्र, वडा नम्बर ५ वेलचौतरामा निर्मित कृषि हाट वजार स्थल संचालन गर्ने तर्फ़ सरोकारवालाहरूको कुनै चासो नहुनुले योजना छनोट र प्राथमिकता निर्धारण प्रणालीमा सुधारको खाँचो औल्याएको छ ।

नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको वूंदा नं ५ मा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारी, विकास साझेदारहरुसंग सहलगानी, सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन, निमार्ण, सञ्चालन र हस्तान्तरण जस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयन गरी नगर क्षेत्र भित्र चेक ड्याम, नगर रंगशाला, नगर सिटी हल, पर्यटन सूचना केन्द्र तथा नगर वसपार्क जस्ता रणनीतिक प्रकृतिका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ | तर चालु वर्षको कार्यक्रम तथा वजेटमा यी आयोजनाका लागि कही कतै वजेट सुनिश्चितता गरेको भने पाइएन । स्थानीय स्तरमा संख्यात्मक रुपमा धेरै कार्यक्रम र योजनाहरु सञ्चालन भएकाछन् तर यसको गुणात्मक पक्ष भने अत्यन्त कमजोर छ । आन्तरिक आय वृद्धिका लागि राजस्व तथा कर संकलन गर्ने नाममा खोला,नदी नाला माथि चरम दोहन भएको छ । योजना तर्ज़ुमा गर्दा दिग़ो विकासका लक्षहरु प्राप्ति तर्फ़ उन्मुख हूनुपर्नेमा शक्ति, पहुँच र भोट वेंक हेर्ने ग़लत परम्परा यथावत छ । विशेष प्रकृतिका साझा कामहरु सड़क संजाल, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अग्नि नियत्रण, वातावरणीय सरसफाई, नवीकरणीय उर्जा, प्राविधिक शिक्षालय, आर्थिक विकास क्रियाकलाप तथा वजार व्यवस्थापन जस्ता साझा सरोकारका काम गर्न सीमावर्ती स्थानीय तहसंग समतलीय समन्वय गर्ने तर्फ सीमावर्ती कुनै पनि स्थानीय तह प्रयत्नरत देखिएनन् । एकांगी ढंगले काम गर्ने प्रवत्तिले गर्दा सञ्चालित कार्यक्रमहरु नतिजामूलक हुने सम्भावना पनि न्युन हुने नै भयो । सूचना र प्रविधिको उल्लेख्य विकास भएको भएपनि सेवा प्रवाहमा तदनुरूप सुधार हून सकेको छैन । नगरपालिकाले आर्थिक सामाजिक विकासलाई समन्ययात्मक रुपमा सञ्चालन गरी पर्यावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेको भएपनि त्यस प्रयोजनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्न वांकी नै रहेको देखिन्छ । नगरवाट संकलन भएको फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फ पनि ठोस पहल नभएका कारण संकलित फोहोर सेती नदीको किनारमा मिल्काउने, जलाउने काम भएको छ । विना घाट गादी सेती नदीवाट ढुंगा, गिट्टी वालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन र ठेक्का प्रणालीले भविष्यमा भयावह अवस्था सृजना हुनसक्ने अवस्थाप्रति पनि जिसस र नगरपालिका गम्भिर भएको देखिएन ।

स्थानीय तह संघीय सरकारको ऐना हो । यही ऐना हेरेर नागरिकहरुले समग्र सरकारको मूल्यांकन गर्दछन् । स्थानीय तहक़ा जनप्रतिनिधि नागरिकका सवैभन्दा निकटका साथी, सहयोगी हुन् । त्यसमाथि पनि वडा तहका जनप्रतिनिधि भनेका त घर परिवारकै सदस्य जस्तै होलान् भन्ने आशा गरिएको हुन्छ । यस अर्थमा, नागरिक र जनप्रतिनिधिहरु वीच नियमित भेटघाट, भलाकुसारी, पिरमर्का, गुनासो सुन्ने सुनाउने, समस्याको प्रकृति हेरेर सम्भव भएको कुरा तत्काल समाधान गर्ने, नसकिने भए सम्भावित निकायमा पुग्न सहयोग र सहजिकरण गर्ने, शान्त्वना दिने जस्ता कामहरु अपेक्षा गरिएको हुन्छ । प्रमुख, उप प्रमुखहरु सधै प्रत्येक टोल वस्तीमा पुग्न सम्भव हुदैन र यो अपेक्षित पनि छैन तर पनि क्रमिक रुपमा आफ्नो पालिका भित्रका वडा, गांउ, वस्ती टोलहरुमा पुग्ने, वालवालिकाहरुले खोप लाए लाएनन्, स्कूल गए गएनन्, विद्यालयमा पठन पाठनको स्थिति के छ, गर्भवतीहरुले गर्भ परीक्षण गर्न स्वस्थ्यय चौकी पुगे पुगेनन्, घरेलु हिंसाका घटनाहरु पो घटेका छन् की, टोल वस्तीको सरसफाई, खानेपानी सड़कको अवस्था, वडा भित्र सञ्चालित विकास निर्माणका गतिविधिहरु, सुरक्षा व्यवस्था वारे हेर्ने वुझ्ने, नागरिकका आवाज, चाहना र प्राथमिकताहरु सु्न्ने र तदनूरुप सहभागीमूलक प्रकृयाद्धारा उपलव्ध साधन र स्रोतको परिचालनको योजना वनाई नागरिक सन्तुष्टियुक्त विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा दत्तचित्त रहनु नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको नियमित काम हो । तर हाम्रा जनप्रतिनिधिज्युहरुले यस्ता अभ्यासहरु प्रारम्भ गरेको धेरै कम मात्र देख्न सु्न्न पाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि कर्मचारी जस्तै १० वजेदेखि ५ वजेसम्म वरिपरी कार्यकर्ता राखेर घुम्ने कुर्सीमा आसीन हुनु र नागरिकहरु घण्टौं पर्खेर भेट्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा संघीय शासन व्यवस्थाप्रति जनविश्वाश तीव्र रुपमा घट्दोक्रममा छ । लोकतन्त्र आफैमा उत्कृष्ट शैली हो र यसले शासकीय व्यवस्थासंग आवद्द सार्वजनिक पदधारी र राजनीतिक दलहरुमा असल आचरण र सकारात्मक प्रवृत्तिको अपेक्षा गर्दछ । यसर्थ कथं कदाचित भनाई र गराइमा फरक देखियो भने त्यसले व्यक्ति माथि मात्र अविश्वाश पैदा गर्ने नभई समग्र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकहरुको विश्वशनीयता घट्ने छ भन्ने तर्फ़ जनप्रतिनिधिहरूले हेक्का राख्न आवश्यक छ ।
निस्कर्षमा, परिवर्तित शासकीय व्यवस्था अनुसार नगरपालिकाको काम गर्ने शैलीमा केही सुधारहरु अवश्य भएकाछन् तर यी सा-साना सुधारहरुले अहिलेका सचेत नागरिकहरुको चित्त वुझाउन सम्भव छैन । अव स्थानीय तहवाट भनिने विकास होईन देख्न र अनुभूत गर्न सकिने काम, अमूर्त कुरा होईन मापन गर्न मिल्ने पारदर्शी र परिणाममुखी कामको थालनी गर्ने तर्फ सम्वन्धित सवैको सचेत पहल सर्वत्र अपेक्षित छ । हार्दिक शुभकामना !

यहां उन्धृत विचारहरु पंक्तिकारका निजी विचार हुन् । निज स्थानीय शासन र शासकीय व्यवस्थासंग सम्वन्धित छन् ।