रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश

साउन २६, सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानतमा छाड्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
लामिछानेको निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले निवेदनमा गरिएको मागबमोजिम नहुने आदेश गरेको बताइएको छ ।

लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो तिर्ने भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम बैंक ग्यारेन्टीसहितको निवेदन दिएका थिए ।

उनले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८५ हजार बराबरको बैंक जमानत पेश गरेका थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै २०८१ चैत्र १२ गते उच्च अदालतको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो ।
उच्चको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत सदर गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशले लामिछाने गत चैत २५ देखि भैरहवा कारागारमा छन् ।