भानु नगरपालिकामा बैठक भत्तामा रु. १० लाखभन्दा बढी खर्च, मितव्ययितामा प्रश्न
भानु नगरपालिकाले बैठक भत्ता वितरणमा खर्च मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइएको छ।
सार्वजनिक भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश खर्चको मापदण्ड, २०७९ ले एउटै निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी मात्र सहभागी हुने बैठकमा बैठक भत्ता प्रदान गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुन वा आदेशबाट गठन भएका समिति वा कार्यदलका बैठकमा मात्र भत्ता दिन सकिने तथा आवश्यकताअनुसार बढीमा तीन जना आमन्त्रित व्यक्तिलाई सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था छ।
तर भानु नगरपालिकाले विभिन्न समयमा कर्मचारीसमेत सहभागी भएका बैठकहरूको भत्ता वापत रु. १० लाख २२ हजार ५०० भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा उक्त भुक्तानी मितव्ययिता र प्रचलित खर्च मापदण्डअनुसार नभएको औँल्याउँदै आगामी दिनमा बैठक भत्ता वितरण गर्दा कानुनी व्यवस्था तथा खर्च मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सुझाव दिइएको छ।
