स्थानीय शासनमा जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि नागरिक संस्था

चन्द्रप्रकाश सिग्देल शुक्लागण्डकी नगरपालिका ८ तनहूं

लोकतन्त्रको वास्तविक धरातल वैधानिकता र स्वीकार्यतामा अडेको हुन्छ । वैधानिकता परिक्षणका लागि प्रचलित विधि र प्रक्रिया हेरिन्छ भने स्वीकार्यता राज्यको नीति, नियम, प्रावधान,व्यवहार र व्यवस्थापनप्रति नागरिकहरुले अनुभूत गरेको सन्तुष्टीको मात्राले निक्र्योल गर्दछ । राज्यको प्रयत्न सार्वजनिक सरोकारका हरेक कुरालाई सम्भव भएको हदसम्म सर्वस्वीकार्य, नसके वहुजन स्वीकार्य गराउने हो । तर सर्वस्वीकार्य गराउने नाममा विध्यमान कानुन, नीति नियमलाई मिच्न र अपव्याख्या गर्न पाइदैन र हुँदैन । वेलायती सार्वजनिक प्रशासन विज्ञ तथा विधिशास्त्री एभी डायसीका अनुसार जो जतिसुकै माथि पुगेपनि कानुन भन्दा माथि त कोही छैनौ भनेजस्तै लोकतन्त्रमा कानुन भन्दा माथि पुग्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन । कुनै बेला थियो, तर त्यो व्यवस्था अव विध्यमान छैन । सवै कुरा कानुनी प्रावधानलाई देखाएर स्वीकार्यताको पक्ष्यलाई निषेध गर्नुलाई पनि आदर्श लोकतन्त्र मान्न सकिदैन । यसैले, वैज्ञानिक विधिको विकास र अभ्यास नभएसम्म विधिसम्मत रुपमा हुनसक्ने हदसम्मको परामर्श र नागरिक सम्मति प्राप्त गर्नुलाई स्वीकार्यता मान्न सकिन्छ । अधिकतम रुपमा नागरिक तथा सेवाग्राहीहरुका चाहनाहरु, , भावनाहरु तथा आवाजहरु सम्वोधन गर्न सक्नु भनेकै सन्तुष्टीको मात्रा बृद्दि गरेको मानिने भएकाले यी पक्षहरुलाई सन्तुष्टी मापनका सूचकका रुपमा लिन सकिन्छ, जसले गर्दा राज्यले लिएको निर्णयप्रति आम नागरिकहरुको स्वामित्व र स्वीकार्यतामा बृद्दि भइ नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत ठुलो सहयोग पुग्दछ । यसका लागि राज्य र नागरिक संस्थाहरु वीच निरन्तर दोहोरो संवाद, अन्तरक्रिया, परामर्श र छलफल आवश्यक हुन्छ । यसका लागि स्वतन्त्र र तटस्थ प्रकृतिको नागरिक संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, जसले राज्य र नागरिकहरुवीच सूचना प्रवाहमा सेतुको काम गर्दै दुवै पक्ष वीचको सम्वन्धमा न्यानोपन ल्याउछ र पारस्पारिक विश्वाश अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।

दलहरुको अस्तित्वले वैधानिकता नपाएको पंचायत शासन काल र त्यसपूर्व समेत २००८ सालको त्रिभुवनग्रामले नागरिक संयन्त्रको आवश्यकता वोध गरेको थियो । चार पाते युवाक्लब हुदै शुरु गरिएको उक्त अभियानले सामाजिक परिचालन मार्फत नागरिक संयन्त्र स्थापना गरी सीमित रुपमा भएपनि नागरिकहरुलाई राज्यसँग जोड्ने काम गरेको थियो भने संघीय लोकतन्त्र स्थापना पश्चात सार्वभौम नागरिकलाई राज्यको शासन प्रक्रियामा सक्रिय रुपमा सहभागी हुने वातावरण वनाउनु त अहिलेको अनिवार्य शर्त नै हो । यदि यसो गरिएन भने स्थानीय शासन प्रक्रियामा नागरिकहरुको सहभागिता कसरी सुनिस्चित हुन्छ रु नागरिकहरुको आवाजको सुनुवाइको सुनिश्चतता कसरी गर्न सकिन्छ रु

संघियताको अभ्याससंगै अहिले स्थानीय सरकार नागरिकहरुका घर दैल्होमा स्थापित छन् तर यी सरकारलाई पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी वनाउने कसरी, कसले र कुन संयन्त्रले रु अनुदार मानिएको २०१९ सालको संविधानको तेस्रो संसोधनवाट त राम्रो र जनभावना अनुरुप काम गर्न नसक्ने वा नचाहने जनप्रतिनिधिलाई मतदाताहरुले प्रत्यावाहन अर्थात् फिर्ता वोलाउन सक्ने प्रगतिशील व्यवस्था थियो भने अहिले नागरिकहरु नै राज्यको अधिकारको प्रमुख स्रोत रहेको अवस्थामा नागरिकहरुका उचित आवाजको सुनुवाई नभए, स्थानीय सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही नभए, दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहवाट निर्दे्शित भएर उपलव्ध साधन र स्रोत ठिक तरिकाले परिचालन हुन नसके, सार्वजनिक साधन र स्रोत पारदर्शितापूर्ण रुपमा परिचालन नगरिए नागरिकहरुले सशत्त रुपमा आफ्ना कुरा राख्ने कहाँ हो ? अथवा स्थानीय सरकारसंग नागरिकको अभिमत वुझ्ने कुनै संयन्त्र नभए तय गरेका नीतिहरु, सामाजिक, सांस्कृतिक अभियानहरुलाई स्थानीय स्तरमा कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तहमा लैजान सकिन्छ ? त्यसैले, स्थानीय शासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी वनाउने प्रयोजनका लागि, आवश्यक पर्दा स्थानीय तहसंग समझदारी, साझेदारी र खवरदारी गरेर राज्यलाई सुशासन उन्मुख गराउन कुनै न कुनै नागरिक संयन्त्र आवश्यक छ ।

लोकतन्त्र स्थापना भैसकेपछि पनि २०५९ सालदेखि निरन्तर १५ वर्षसम्म तत्कालिन स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रिक्तता रह्यो । जनप्रतिनिधिमुलक संस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै नहुनु लोकतन्त्रले अपेक्षा गरेको अवस्था होइन , तर पनि देश राजनीतिक संक्रमणका क्रममा रहेकाले यसलाई ग्राह्य नै मानियो । नागरिकको मतादेश प्राप्त प्रतिनिधिले आफ्ना नागरिकप्रति जति दायित्वबोध गर्छन्, त्यति दायित्ववोध त छानिएर आएका कर्मचारी अर्थात् तदर्थ रुपमा व्यवस्था गरिएका राजनीतिक संयन्त्रवाट सम्भव थिएन र भएन । यस्तो अवस्थामा राज्य र नागरिकवीचको सम्वन्धलाई जीवन्त राख्न नागरिक स्तरवाटै कुनै न कुनै एउटा नागरिक संयन्त्र आवश्यकता थियो, जसका लागि सङ्घीय मामिला स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारी स्तरवाटै एलजिडीपी नामको कार्यक्रम मार्फत रास्ट्रव्यापी रुपमा सामाजिक परिचालन अभियान संचालन गर्यो । यस अन्तर्गत स्थानीय तहका सवै वडामा वडावासीहरुको बृहत भेलावाट समावेशी प्रकृतिका वडा नागरिक मंचहरु गठन भइ स्व(स्फ्रुत रुपमा परिचालन भए, गरिए । वडा नागरिक मन्चमा सवै वर्ग, लिंग, समुदाय स्तरका संस्थाहरुको सहभागिता रहेकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि नरहेको तत्कालिन अवस्थामा यी वडा नागरिक मंचहरुले स्थानीय निकाय र अन्य सरकारी कार्यालयहरुलाई नागरिकका चाहना र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तय गर्न र सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गरे । वडा नागरिक मंच नामका यी स्वतन्त्र नागरिक संयन्त्रहरुले जनप्रतिनिधिहरुको रिक्तताको अवस्थामा पनि स्थानीय शासन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिस्चितता गराउने प्रयास भए, जसको फलस्वरूप स्थानीय स्तरका योजना तर्जुमा, स्रोत विनियोजन निर्णय प्रक्रियामा नागरिकहरुको सहभागिता सरदर ७२ प्रतिशत भन्दा माथि रह्यो । यी मंचहरुले शक्तिका भरमा योजना छनौट नगर्न तत्कालिन सर्वदलीय संयन्त्रलाई सुभाmए र आवश्यक पर्दा खवरदारी समेत गर्दै नागरिक स्तरवाट प्राथमिकता दिएका योजना पारित गर्न स्थानीय परिषद्मा आफ्ना आवाज बुलन्द वनाए । यसले गर्दा स्थानीय स्तरका आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकीकरण, स्थानीय सरोकारका विषयमा वहस, सार्वजनिक सेवाको अनुगमन, समाजमा विध्यमान रुढिवादी र अन्धविश्वासी परम्परा, वाल बिवाह, बोक्सीप्रथा, जातीय छुवाछुत, दाइजो प्रथा महिला विरुद्द घरेलु हिंसा, खुल्ला दिसा मुक्त अभियान, विद्यालय भर्ना अभियान, खोप अभियान जस्ता काममा उल्लेखनीय योगदान पुग्यो । सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा द्रुत सूचना प्रवाह तथा नागरिक अभिमत संकलन, सार्वजनिक साधन र स्रोतमा सिमान्तकृत वर्गको पहुँच बृद्दि, स्थानीय स्तरवाटै सकारात्मक विभेदको नीतिको अभ्यास गर्ने गराउने जस्ता काममा नागरिक स्तरवाट भएका प्रयत्नहरु निकै प्रभावकारी सिद्द भएको कुरा धेरैलाई स्मरण हुनुपर्ने हो । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा सामाजिक परिचालन अभियानले समाजमा ल्याएको जागरण, सशक्तिकरण र स्थानीय सेवा प्रदायकहरुलाई नागरिकप्रति जवाफदेही वनाउन खेलेको भूमिकालाई एक अन्तरास्ट्रिय स्वतन्त्र संस्थाले गरेको मुल्यांकनले मौन क्रान्ति को संज्ञा समेत दिएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुन्छ ।

अव देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसंगै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु वहाल भई आ, आफ्नो भूमिकामा स्थापित भएकाछन् । अव स्थानीय शासन व्यवस्थालाई कसरी वढी भन्दा वढी नागरिकप्रति उत्तरदायी र विश्वसनीय वनाउने भन्ने तर्फ सोच्ने जिम्मेवारी निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको काँधमा आएको छ । स्थानीय सरकारका रुपमा आएका जनप्रतिनिधिहरुको इमान्दारिता र प्रतिवद्दतामाथि अहिल्यै कुनै शंका र अविश्वाश त नगरौ तर संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको यो सात वर्षको अन्तरालमा कतिपय स्थानीय तहमा देखिएका अपारदर्शी र एकांगी कार्यशैलीले स्थानीय सरकारका कार्यशैली माथि सशंकित हुनुपर्ने ठाउं भने उव्जाई दिएकोछ । कानुनतः स्थानीय सभावाट कार्यक्रम तथा वजेट पारित नगरी कुनैपनि स्थानीय तहले कुनै कार्यक्रम गर्न र बजेट परिचालन गर्न, राजस्व तथा कर उठाउन समेत पाइदैन । तर यसका वावजूद कतिपय स्थानीय तहले दलीय स्वार्थमा योजना र कार्यक्रम छनोट गर्ने, योजना छनोट प्रक्रियामा नागरिकहरुलाई सहभागी नगराउने, कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुको सार्वजनिक लेखा परीक्षण नगराउने, सार्वजनिक चासोका विषयहरुमा आवधिक रुपमा कानुननले तोके अनुसार सार्वजनिक सुनुवाईहरु नगर्ने जस्ता गुनासाहरु व्यापक रुपमा पढिने, सुनिने गरेकाछन् । दुरगामी नतिजामूलक दृष्टि सहितका योजना कार्यक्रम संचालन गर्ने भन्दा पनि काम चलाउ, चित्त वुझाउ र टुक्रे प्रकृतिका कामहरुमा वजेट छर्ने प्रवृत्तिले पनि निरन्तरता पाएकै देखिन्छ, सुनिन्छ । विगतकै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने अवस्था रह्यो भने यो संघीय शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकहरुमा नैराश्यताको कारण वन्नेछ जसको केही छनक देखिन समेत थालेको कुरा जो कोहीले पनि अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय संघीयताको स्प्रिटका आधारमा संघीय सञ्चित कोषवाट वित्त आयोगले निर्दिष्ट गरेको शुत्रमा आधारित भएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघले विशेषत वित्तिय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान प्रदान गर्दछ । यसका अतिरिक्त राजस्व वांडफांडवाट प्राप्त हुने मुल्य अभिबृद्धि कर तथा आन्तरिक अन्तःशुल्क र प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाडँफाटँवाट समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत प्राप्त हुने गर्दछ । तर यसरी प्राप्त हुने स्रोतले मात्र नागरिकहरुका वहुप्रकृतिका आवश्यकता र चुलिएका अपेक्षाहरुलाई सम्वोधन गर्न सक्दैन । यसैले संविधानले नै स्थानीय तहलाई राजस्व कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गरेकोछ । यस्तो अवस्थामा संघीय शासन व्यवस्था सुद्धृढीकरणका लागि स्थानीय तहका सरकारको आफ्नै सशक्त र वैज्ञानिक राजस्व परिचालन प्रणाली हुन आवश्यक छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि ठोस पहल नगरी वजेटका लागि पूर्ण रुपमा संघ र प्रदेशसंग निर्भर रहदां संघीय शासन व्यवस्था सशक्त हुनसक्दैन । यस सन्दर्भमा महानगर, उपमहानगर, नगर तथा नगरोन्मुख, सुगम क्षेत्र स्थित स्थानीय तहहरुले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी आन्तरिक स्रोत बृद्दिका लागि राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी राजस्व सुधारका कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि केही तर्कसंगत पहल र प्रयास गरेको देखिन्छ भने दुर दराजका, ग्रामीण भेगका धेरै स्थानीय तहहरुले सम्भावना र तुलनात्मक रुपमा न्युन कार्य क्षमताका कारण यो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग सशक्त रुपमा गर्न नसकेको देखिन्छ । अझै कतिपय स्थानीय तहले त राज्यवाट प्राप्त स्रोत नै खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक माथि कर लगाएर किन अलोकप्रीय वन्ने भन्ने समेतका अभिव्यक्ति दिने गरेको समेत पाइयो, जुन संघीय शासन प्रवर्दनका लागि अपेक्षित अवस्था होइन । कर भनेको अन्ततोगत्वा हाम्रै आवश्यकता र विकासका लागि खर्च गरिने हो भन्ने भाव वुझाउन आन्तरिक स्रोतलाई जति धेरै पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक सेवा र वस्तुमा जोड्न सकिन्छ, त्यति नै सहज रुपमा कर प्रणालीलाई सशक्त र प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा धेरै स्थानीय तहले अनुभूत गर्न वांकी नै छ । यसका लागि कर प्रणालीलाई नागरिकहरुको कर तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा प्रगतिशील र वैज्ञानिक वनाउने, आफ्नो क्षेत्र भित्रका जग्गा जमीनहरुको सम्भावना र सम्भाव्यताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने, सवै प्रकृतिका व्यवसायहरु दर्ता गर्ने, नागरिकहरुमा कर तिर्नसक्ने क्षमता वृद्धिका लागि आर्थिक क्रियाक्लापहरु विस्तार गर्न सहयोग र सहजिकरण गर्ने, आन्तरिक राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, साझेदारीका क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको तर कर संकलन गर्ने स्थानीय तहको जिम्मेवारी रहेका क्षेत्रहरुमा प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी कर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने तर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि पनि सचेतना अभिवृद्धि गर्न, कर चुहावट रोक्न नागरिक संयन्त्रहरु स्थानीय तहका सम्वाहक हुनसक्दछन् ।

स्थानीय तहहरु अधिकार र स्रोत सम्पन्न भएसंगै स्थानीय स्तरमा आर्थिक अनुशासन पालना तर्फ धेरै कमी कम्जोरीहरु रहेका प्रतिवेदन र समाचारहरु प्रशारण र प्रकाशन हुनेगरेकाछन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार यो वर्ष ७४६ स्थानीय तहको कूल ११ खरव, ३७ अरव, ४ करोड १९ लाखको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कायम हुन आएको वेरुजु रकम ३० अरव ८३ करोड ५४ लाख रहेकोछ, जसमध्य असूल गर्नपर्ने ४ अरव ९ करोड १८ लाख, नियमति गर्नपर्ने रु २३ अरव ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेश्की २ अरव ८१ करोड ४८ लाख रहनुले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन पालनाको अवस्था अत्यन्त कम्जोर रहुनुलाई निकै निराशाजनक रुपमा हेरिएको छ । यसर्थ, स्थानीय तहहरुले अविलम्व आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धी कानुन वनाई राजस्व संकलन र खर्चलाई व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएकोछ । केही स्थानीय तहहरुले आर्थिक अनुशासन पालना नगर्दा, सार्वजनिक जवाफदेहिताको मर्मलाई व्यवहारमा प्रतिविम्वन नगर्दा सवै स्थानीय तहको हविगत यही नै हो भन्ने आम सन्देश जाने हुंदा त्यसको असर निष्ठायुक्त रुपमा काम गर्दै आएका अन्य धेरै स्थानीय तहहरुमा पनि पर्ने भएकाले यस तर्फ स्थानीय तहका छाता संगठनहरुले पनि सचेतनाका पहलहरु गर्ने अपेक्षा गरिएकोछ ।

आवरणमा केही निराशा देखिएतापनि संघीय शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको छोटो अवधिमा स्थानीय तहवाट भएका असल काम र अभ्यासहरुलाई पनि नजरअन्दाज गरिनु हुदैन । वडा समितिहरु निरन्तर रुपमा नागरिकहरुको सन्निकटतामा रहेर सेवा प्रवाहमा सहयोग गरिरहेकाछन् । सूचना र प्रविधिको विकास र प्रयोगसंगै सेवा प्राप्ति प्रकृयालाई पनि सरलिकृत गरिदै आएको छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवजन्य दैवी विपत्तिमा स्थानीय तहहरुले क्षमताले भ्याएसम्म मल्हमपट्टि गरेर राज्यको सशक्त उपस्थिती अनुभूत गराएकाछन् । कोभिड प्रकोपका समयमा स्थानीय तहहरुले निर्वाह गरेको भूमिका उत्तिकै सराहनीय छ । सामाजिक पूर्वाधारहरुमा नागरिकहरुको पहूंच उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । स्थानीय स्तरमा आवश्यक सीप र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी केही हदसम्म रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने पहल र प्रयत्नहरु भएकाछन् । गरीवी र अभावका कारण आफ्ना थात थलो छाडेर गएकाहरुलाई गांउमै फर्काउन केही स्थानीय तहहरुले नीतिगत व्यवस्थाहरु गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्नमा छन् । उन्नत खेती र नगदे वालीका लागि स्थानीय तहवाट, वीउ, विजन, प्रविधि र प्राविधिक सहयोगको थालनी पनि भएकाछन् । तर यसको प्रभावकारिता भने वृद्धि हुन वांकी नै छ ।

समग्रमा, स्थानीय सरकारका कामलाई नागरिकप्रति जवाफदेहि गराउन, स्थानीय निर्णय प्रकृयामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित हुन जरुरी छ र यसका लागि कुनै न कुनै रुपमा नागरिक संस्था आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य देखिन्छ । नागरिक संस्थाहरुले विभिन्न राजनीतिक सोंच भएका प्रतिनिधिहरुलाई दलीय सोंच भन्दा माथि उठाएर सेवा र बिकास कार्यमा चुस्तता र द्रुतता दिनका लागि समन्यवकारी र आवश्यक परेमा दवावमूलक भूमिका समेत निर्वाह गर्न सहयोग पुग्नेछ । स्थानीय सरकारले गरेका कामहरुको नागरिक स्तरवाट अनुगमन गरी असल कामको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै स्थानीय सरकारले लिएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न गराउन, सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्टिय मञ्चमा गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई स्थानीयकरण गर्न नागरिक संयन्त्र आवश्यक छ । यसका लागि गांउ नगरका टोल टोलमा स्थापित विध्यमान टोल विकास संस्थाहरुलाई स्वायत्तता प्रदान गरी क्षमता विकासका माध्यमद्धारा यी संस्थाहरुलाई यो भूमिकामा स्थापित गर्न सकिन्छ । टोल विकास संस्थाहरुलाई स्थानीय स्तरमा प्रवाह भएका सेवा र वस्तुहरुको नागरिक स्तरवाट निगरानी गर्ने भूमिका दिएर विकास निर्माणका काममा हुने सम्भावित अनियमितता र कमसल गुणस्तरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसवाट सार्वजनिक सै्रतको सदुपयोग हुने मात्र नभई स्थानीय सरकारप्रति नागरिकहरुको विश्वसनीयता अभिवृद्धि भई जराधार तहदेखि नै सुशासन स्थापनामा सहयोग पुग्छ । भूमिका खण्डमा उल्लेख गरिएनुसार लोकतन्त्रको सफलताको सूचक भनेकै नागरिकको अधिकतम स्वीकार्यता भएकाले स्थानीय तहले नागरिक संस्थाहरुलाई मूलतः स्थानीय स्तरको आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा नागरिक निगरानी, सामाजिक उत्तरदायित्व, स्थानीय स्तरमा सामाजिक सद्भाव, पारस्पारिक सहयोग, घरेलु तथा लैगिंक हिंसाको अन्त्य, सामाजिक विसंगति र रुढीवादको अन्त्य र नगर, र गांउ स्तरीय अभियानहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि टोल विकास संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ । नागरिक संस्था परिवर्तनका संवाहक र सामाजिक पूंजि हुन् , जुन सामाजिक स्विकार्यता र वैधता वृद्धिका लागि एउटा सशक्त माध्यम, विधि र प्रक्रिया हो । यो अभ्यास र प्रकृयाले अन्ततोगत्वा स्थानीय तहलाई नागरिकप्रति जवाफदेही वनाउन उल्लेख्य योगदान पुग्नसक्छ ।