पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको जग्गा र बैंकमा रहेको डलर जफत गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला
पुर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा २३ वर्षपछि किनारा लागेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उनको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको फैसला हालै सार्वजनिक भएसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको इजलासले १३ साउन ०८१ मा उनलाई दोषी ठहर गरी नौ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना र सोबराबरको सम्पत्ति जफतको फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि तयार भएको हो । पूर्णपाठ तयार भएसँगै फैसला कार्यान्वयनका लागि विशेष अदालतले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
जोशी आफैँले छुटसहित फैसला कार्यान्वयनका लागि विशेष अदालतमा निवेदन दिएका छन् । आफू ज्येष्ठ नागरिक भएकाले कैद सजाय छुटका लागि उनले निवेदन दिएका छन् । जसमा बिहीबार सर्वोच्चमा फैसलाउपर पुनरवलोकन भए/नभएको बुझ्ने आदेश भएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले बताइन् । उनका अनुसार आदेश नहुँदासम्म जोशीलाई उनका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने उल्लेख छ । ७७ वर्षीय जोशीले आफूले करिब तीन महिना पहिला नै कैद बसिसकेको र सो ऐनको व्यवस्थाअनुसार बाँकी कैद छुट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । तर, भ्रष्टाचार कारागार नियमावलीअनुसार नकारात्मक सूचीमा रहेको मुद्दा भएकाले उनले यस्तो सुविधा पाउने–नपाउने प्रस्ट छैन ।
सर्वोच्चको फैसलामा उनको जग्गाको सेयरदेखि बैंकमा रहेको अमेरिकी डलरसमेत जफत हुने उल्लेख छ । जोशीको नबिल बैंकको खातामा रहेको १५ लाख ५४ हजार नौ सय ६१ रुपैयाँ र त्यसको बढे–बढाएको ब्याज, छोरा दिनेशराज जोशी र छोरी रक्षा भट्टराई जोशीको नाममा नारायणी प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेड सहकारी संस्थाको मेसिनको ८८ हजार ६४० र सेयर खरिदबापतको १० हजार जफत हुने फैसला भएको छ । त्यस्तै, गोविन्दराजको नाममा रहेको बा २ च ९०४१ नम्बरको टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडीको २२ लाख दुई हजार ८१९ रुपैयाँ, गण्डकी टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टरको नाममा तनहुँको कुर्लुङमा रहेको जग्गाको तत्कालीन लिखत मूल्यअनुसार ७८ हजार ७५० रुपैयाँ, दिनेशराज जोशीसहित तीनजनाको संयुक्त नाममा रहेको तनहुँको फलाकचौरीस्थित जग्गाको एक लाख १९ हजार चार सय जफतको पैसला भएको छ । गोविन्दराजकै नबिल बैंकमा रहेको खातामा रहेको १६ हजार ६८ अमेरिकी डलर पनि जफत गर्ने फैसला भएको छ ।
०५८ मा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले जोशीलाई त्यसवेला पक्राउ गरेरै मुद्दा चलाएको थियो । जोशी ०५८ देखि ०५६ सम्म सातपटक मन्त्री बनेका थिए । सो अवधिमा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २८ पुस ०६० मा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, सुरुमा विशेष अदालतले हदम्याद नघाएर मुद्दा दर्ता गरिएको भन्दै आरोपपत्र खारेज हुने ठहर ३० कात्तिक ०७३ मा गर्यो । ०५९ अघिको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पद छाडेको एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । ३० साउन ०५९ मा भएको संशोधनले सो प्रावधान हटाएको थियो । तर, संशोधनपछि जोशी सार्वजनिक पदमा नरहेको भन्दै आरोपपत्र खारेज हुने ठहर भएको थियो ।
सो फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले पुरानो फैसला बदर गरी ‘प्रमाणको आधारमा पुन इन्साफ गर्नू’ भनी २४ पुस ०६८ मा आदेश गरेको थियो । पछि विशेषले पुन सुनुवाइ गरी १० साउन ०६९ मा जोशीलाई दोषी ठहर गरी डेढ वर्ष कैद, दुई करोड १६ लाख १४ हजार जरिवाना र जफतका लागि अपुग एक करोड २० लाख ११ हजार उनको जायजेथाबाट असुल गर्न भनेको थियो ।
विशेषले उनका सालो वासुदेव पन्तलाई ६ महिना कैद र ६५ लाख जरिवाना, जोशीले तारानाथ पाण्डेको नाममा ललितपुरको जावलाखेलमा खरिद गरेको एक रोपनी नौ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरसमेत जफत हुने फैसला गरेको थियो । त्यस्तै, रामकृष्ण तिवारी, दिनेशराज जोशी र नीरकुमारी पन्तलाई भने सफाइ दिएको थियो ।
कम सजाय भएको भन्दै सो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो भने जोशीले पनि पुनरावेदन जिकिर गरेका थिए । जसमा दुई वर्षअघि फैसला भएको थियो । विशेषको तुलनामा सर्वोच्चले कैद र जरिवाना दुवै घटाइदिएको छ भने अन्य पाँचजनालाई सफाइ दिएको छ । जरिवानाको आधारमा समानुपातिक कैद नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले घटाइदिएको हो ।
नयाँ पत्रिका बाट
