शुक्लागण्डकीमा जनप्रतिनिधि , कर्मचारी तथा शिक्षकका सन्तति सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, तथा शिक्षकका सन्ततिलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्ने निर्णय गरेकाे छ । सामुदायिक विद्यालयले भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, माशिक शिक्षण शुल्क लगायत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने साथै सामुदायिक विद्यालयका लागि आवश्यक खर्च नगरपालिकाले आफ्नै श्राेत मार्फत व्यहाेर्ने गरी तयारी गरिएकाे नगरपालिकाले जनाएको छ ।
बुधबार नगर प्रमुख कृष्णराज पण्डितले एक सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै शैक्षिक बर्ष २०८१ लाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार बर्षका रुपमा मनाउने साथै अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षाको अवधारणा अनुसार आधारभूत तह (१-८) पूर्ण नि:शुल्क गर्ने गरी आ.ब. २०८०/८१ को बजेट जारी गरिने समेत बताएका छन् ।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने संबैधानिक प्राबधान अनुरुप संबिधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ज)मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तब्य र अधिकार प्रदान गरेको सार्वजनिक अपिलमा उल्लेख छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले शिक्षामा लगानी अभिबृद्दि गर्दै सामुदायिक बिद्यालयको उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र दक्ष जनशक्ति ब्यवस्थापनमा विशेष जोड दिने कुरा अपिलमा भनिएकाे छ ।
शैक्षिक बर्ष २०८१ लाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार बर्षका रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने , शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्तगका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक सत्र २०८१ बाट आधारभूत तह (प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा देखि कक्षा १-८ सम्म) को शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क गर्ने, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, तथा शिक्षकका सन्ततीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्ने, सञ्चालित कक्षा, विद्यार्थी संख्या, बिषयगत दरबन्दीको उपलब्धता तथा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सत्र २०८१ बाट लागु हुने गरी समायोजन तथा एकीकरण गर्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, शैक्षिक गुणस्तर र सुशासन सम्बर्द्धनका लागि सघन बिद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सूचकका आधारमा बैज्ञानिक बनाउदै नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुले नियमित बिद्यालय अनुगमन गरी नगर कार्यपालिकामा प्रतिबेदन पेश गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तै अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली २०७७ को परिच्छेद १ को नियम ५ मा उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयन गराउन सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या, विद्यालयको मौजुदा भौतिक पूर्वाधार र उपलब्ध विषयगत दरबन्दी समेतका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान रकम नगरपालिकाले प्रदान गर्ने, सामुदायिक विद्यालयले सञ्चालन गर्ने यातायातका साधनलाई मितव्ययी र सुरक्षित गराउन विद्यालको सवारी साधन सेवा क्षेत्र सम्वन्धित वडासग जोडिएका वडासम्म मात्र कायम गर्ने गरी व्यवस्थित गर्ने कुरा समेत उल्लेख गरीएकाे छ ।
नगरपालिकाका केही विद्यालयहरुले सहयाेगकाे नाममा शुल्क लिइरहेकाे भन्ने गुनासाे आएकाेमा अव कुनै आधारभूत तहसम्म कुनै पनि वहानामा शुल्क लिन नपाइने र कही कतै शुल्क लिएकाे पाइए कार्वाही गर्ने नगरपालिकाले बताएको छ । साथै नगरपालिकाकाे वैठकले नीजि विद्यालयहरुले ताेकेकाे छात्रवित्ति दिनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएकाे छ ।
