शिक्षक संगठनकाे ज्ञापनपत्र – माग पूरा नभए आन्दाेलन गर्ने चेतावनी
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन तनहुँले जिल्लाका सबै स्थानीय तह र शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई लाई विभिन्न माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । शिक्षक संगठनले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने ,विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेशको आह्वानमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई ,तनहुँ र जिल्ला स्थित सबै स्थानीय पालिकाहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम भएको र यदि माग पूरा नभएमा आन्दाेलन गर्ने चेतावनी दिइएको संगठनले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन २०३६ सालमा स्थापना भई नेपालको शैक्षिक आन्दोलन तथा पेसागत हक, हित मर्यादालाई स्थापित गरी अनगिन्ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको नेपाली शिक्षकहरूको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको सङ्गठन भएको ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ । नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन एवम् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न नेपाली शिक्षकहरूको छाता सङ्गठनको रुपमा यस्ले खेलेको भूमिका उल्वेखनीय रहेकोछ। मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको ९ बर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन जारी गरिएको छैन शिक्षकहरु माथि चौतर्फि हमला मात्र गरिएकोछ।
शिक्षक माथि दरवन्दी मिलानको नाममा, प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनका नाममा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको नाममा, विद्यालय मर्जको नाममा वा विग स्कूलको नाममा ज्यादती बढ्दै गएको छ। शिक्षकहरूले संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, मानव अधिकार समेत प्राप्त गर्न कठिनाई भएको छ। उपरोक्त पृष्ठभूमीमा रहेर केहि समसामयिक बिषयवस्तु माथि सङ्गठनका धारणाहरू निम्न बमोजिम प्रष्ट पार्न चाहन्छौ संगठनले बुझाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संगठनले यस वर्ष पनि संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको नदेखिएकाे भन्दै शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमहरू नल्याइनु दुखद भएको बताएको छ । विगत लामो समय देखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको श्रम कानुनले तोके बमोजिमको न्युनतम पारिश्रमिकलाई पनि सम्बोधन गरिएन र पेन्सन संबन्धित शिक्षकहरूलाई साविककै शिक्षा ऐन अनुसारको स्थायी शिक्षकले पाउने पेन्सन तथा उपदानको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा संघीय बजेट बोइसर देखिएकाे बताइएको छ ।
यस्तै बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत, प्राविधिक धार, संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट तलव खाने गरी अनुदान दरवन्दीमा नियुक्त शिक्षकहरू र सबै प्रकारका निजी तथा विद्यालय नर्स लगायत शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने अस्थागी प्रकृतिका शिक्षाकर्मीहरूलाई स्थायी शिक्षक सरह को तलब र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध नगरिएकाे पत्रमा उल्लेख छ । हाल कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई दिवा खाजाका लागि रू.१५ का दरले प्रदान गरिदै आएको रकम अत्यन्त न्यून भएकाले बृद्धि गरी रु. ५० पुर्याएर कक्षा १२ सम्म विस्तार गर्नु पर्नेमा सम्बोधन नगरिएकाे , समय सापेक्ष प्र.अ. भत्ता वृद्धि तथा शिक्षकहरूको ग्रेड समायोजनको व्यवस्था समेत सङ्घीय बजेटले गर्न नसकेकाे तथा राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान कार्यदल २०७५ले दिएको सुझाव बमोजिम काम नभएको लगायतका बिषयहरू ज्ञापनपत्रमा राखिएको बताइएको छ ।
