तनहुँका स्थानीय तहले अनुदान लिनका लागि समन्वयमा पेस गरेका कागजपत्र नक्कली

संघ तथा प्रदेशबाट अनुदान पाउन प्रथम भएको देखाउन तनहुँका स्थानीय तहले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । उनिहरूले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जाेखिम मुल्यांकनमा जिल्ला समन्वय समिति तनहुँमा पेश गरेका कागजपत्रहरू धेरै नम्बर ल्याउने अस्वस्थ प्रतिस्पधाले नक्कली पेश गरेका हुन् । तनहुँका स्थानिय तहहरू व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका,भिमाद नगरपालीका, म्याग्दे गाउँपालिका, वन्दिपुर गाउँपालिका, आवुखैरेनि गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकाले पेश गरेका कागजपत्रहरू नक्कली भेटिएका हुन् । वार्षिक रूपमा भएका कामकाे स्वमुल्यांकन गर्दै स्थानीय तहहरूले सुचकका अधारमा कागजपत्र पेश गरेकाे जिल्ला समन्वयन समिति तनहुँले दिएकाे तथ्यांकमा उल्लेख छ । तनहुँका स्थानीय तहले अत्याधिक मात्रामा नम्बर दिएर पठाउने गरेको तर समन्वयले हेरेको सुचकमा न्यून अंक आएकाे देखिएपछि कागजात फर्जी पेश गरेकाे बास्तबिकता खुलासा भएको हाे ।
जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहले पठाएको विवरणमा फर्जी डकुमेन्ट हालेर पठाएकाे अवस्थामा वित्तीय आयाेगले अनुदान बढाउन नसक्ने अवस्था रहन्छ । पालिकाले मुल्यांकनमा वार्षिक रूपमा उर्तिण हुनका लागि ४० अंक ल्याउनु पर्छ । पालिकाले पठाएको प्रतिवेदनमा आँफैले चढाएर पठाएको अंकमा समन्वयबाट पारित हुन नसकेको र फिडव्याककाे लागि सुझाव दिएर पठाइएको लामाे समय हुदा पनि ४ वटाले मात्र वुझाएका समन्वय कार्यालयले जनाएकाे छ ।
हालसम्म शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ७५ , भिमाद नगरपालिकाले ७० , भानु नगरपालिकाले ६० र देवघाट गाउँपालिकाले ४९.५ अंक नतिजा पाएका छन् । अन्य ६ वटा स्थानिय तहले पुनरावलाेकन नगरे पश्चात् समन्वयले नतिजा प्रकाशन गर्न समस्या भएकाे छ । हालसम्मकाे नम्वर हेर्दा शुक्लागण्डकी तनहुँमा प्रथम भएकाे छ ।

स्थानीय तहबाट पठाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पश्चात् पुन सुधार गरेर पठाउन गरिएको ताकेता अनुसार उक्त चारवटा स्थानीय तहको मात्र आएकाे र अन्यकाे नआएकाे समन्वयन अधिकारी प्रकाश पाैडेलले जानकारि दिए । स्थानिय तहले ९२ अंक दावि गरेकाेमा जम्मा ३३ अंक अएकाले सरकारि कार्यालयकाे कागजपत्रमा शंका देखिएकाे हाे । लामाे समयसम्म पनि सुझावका लागि पुनरावलाेकनका लागि कागपत्र पेश नहुनुले थप शंका सृजना भएकाे छ ।