यातायात व्यवसायीकाे आन्दाेलनले गण्डकीमा सार्वजनिक यतायात सेवा ठप्प

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने कानुन ल्याएपछि यातायात व्यवसायीले गण्डकीमा सार्वजनिक यतायात सेवा ठप्प पारेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिन नियमावली जारी गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसको विरोधमा व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीका साधन चलाएका छैनन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात सेवा थन्क्याएका व्यवसायीले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने निर्णयबाट पछि हट्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । सार्वजनिक यातायात सेवालाई धराशायी बनाउने उद्देश्वले सरकार लागेको आरोप नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलको छ ।

व्यवसायीको आन्दोलनले बिहानैदेखि लामो तथा छोटो दूरीका बस, ट्याक्सी, सार्वजनिक ढुवानी सेवा गण्डकी प्रदेशभित्र ठप्प छ । ‘निजी नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई सार्वजनिक सरह सेवा दिने गरी आएको कानुनको विरूद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो,’ सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिले भनेको छ ।‘सरकार निर्णयबाट पछि नहटेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशभित्र र १९ गतेदेखि देशव्यापी यातायात सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीको छ । व्यवसायीकाे आन्दाेलनले तनहुँ र यस आसपासका क्षेत्र पनि ठप्प छन् । व्यवसायीहरू सडकमा उत्रेर सवारीसाधन नचलाउन र थप निगरानीमा उत्रेका छन् ।

संघीय कानुनको बर्खलाप सार्वजनिक यातायात सेवाको योगदानलाई बिर्सिएर सरकारबाट ढाड सेक्दै निजी नम्बर प्लेटलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह मान्यता दिइने काम निन्दनीय भएको आन्दोलन संघर्ष समितिको प्रवक्ता योगेन्द्र केसीले बताए । गण्डकीका यातायात व्यवसायी सार्वजनिक सवारी साधन घर र ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा निस्किएका छन् ।

गण्डकीका १६ हजार सार्वजनिक सवारी साधन थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएको सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति गण्डकीका सचिवालय सदस्य शोभाकान्त पौडेलले बताए । पर्यटकीय नगरी पोखराका सडक आज बिहानैदेखि सुनसान देखिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत महिना ३० गते राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमाली मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा १३ गते वार्ता समिति बनाएको हो । समितिले व्यवसायीले वार्तामा आउन आह्वानसमेत गरेको छ । लामो समयदेखि संघीय र बागमती सरकारले पनि रायड सेयरिङलाई मान्यता दिने तयारी गरे पनि सकेका थिएनन् तर गण्डकीले भने त्यो हिम्मत गरेर नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि नियमावली ल्याएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ थियो । निजी सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा व्यवस्था थियो ।

नियमावली २०४५ ले पनि निजीले यात्रु बोक्न बन्देज गरेको भन्दै राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन नहुने आवाज यातायात व्यवसायीले उठाउँदै आएका थिए । यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । २०८१ असार १३ गते त्यो व्यवस्था खारेज गर्दै सबै प्रकारका सवारी साधनले कानुन बनाएर सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि राइड सेयरिङ सेवाा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नियमावली ल्याएको सरकारले बताएको छ । अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुबाहक सवारीको रुपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन मार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न अब अनिवार्य अनुमति र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

नियमावली लागु हुनुपूर्व दर्ता भई राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गरिरहेका वा आफ्नै एप मार्फत यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले समेत यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा दर्ता भई सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राइड सेयरिङ सेवाको रुपमा इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा २० वटा सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने तथा सेल्फ ड्राइभको हकमा कम्तीमा पाँच सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । दुई पांग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि २५ हजार अनुमति शुल्क र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ ।

चार पांग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । दुई र चार पांग्रे दुबैका लागि अनुमति शुल्क ७० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । राइड सेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी साधन दर्ता गरेबापत प्रति सवारी साधन प्रतिवर्ष यातायात व्यवस्था कार्यालयमा शुल्कसमेत दाखिला गर्नुपर्ने छ ।

दुई पांग्रे सवारी साधनको हकमा प्रति सवारी साधन ५ हजार र चार पांग्रेका हकमा प्रति सवारी साधन वार्षिक २० हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष दाखिला गर्नुपर्ने छ ।