सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति , संसद विघटनको एजेन्डामा विवाद कायमै
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बिषयमा सहमति जुटेको छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेबारे राष्ट्रपति पौडेलले हिजो दिनभर र मध्यरातसम्मै बिभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू र संविधानविदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पाैडेलले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरु तथा संविधानविदहरुसँग टेलिफोन संवाद तथा शितल निवासमै भेटेर छलफल गरेका बताइएको छ। अन्तरिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक प्रावधानको विषयमा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच राति अबेरसम्म छलफल भएको थियो ।
छलफलमा आन्दोलनरत जेनजी समूहबाट अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सहमति भएको हो । तर, जेनजी समूहले सर्तका रूपमा अघि सारेको संसद् विघटनको एजेन्डामा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । बिहीबार साढे १० बजेदेखि पाँच घन्टा वार्ता गरे पनि संसद् विघटको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हाे । शुक्रबार बिहान ९ बजे फेरि छलफल गर्ने तय भएको छ । अन्तरिम सरकार र संसद विघटनका विषयमा कसरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श भैरहेको छ ।
आज ९ बजेबाट छलफल गरेर यसबारे टुङ्गो लगाउने तयारी छ । संविधानमा संसद्को सदस्यभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै व्यवस्था छैन । आन्दोलनको म्यान्डेटलाई संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धमार्फत तत्काल प्रवेश गराउने कुनै व्यवस्था नभएपछि संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी तयारी भएको हो ।
संविधानको धारा ६१ (४) मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ । संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ भन्ने खालको भाषा लेखेर कार्कीलाई नियुक्त गर्न संविधानविदहरुले सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि संविधानसभा विघटन भइसकेपछिको अवस्थामा राजनीतिक सङ्कट चुलिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
