मादी–मर्स्याङ्दी मोटरमार्ग ८ वर्षदेखि अलपत्र, ३५ प्रतिशत मात्र प्रगति

तनहुँ — पृथ्वी राजमार्गसँग समानान्तर वैकल्पिक मार्गका रूपमा निर्माणाधीन मादी–मर्स्याङ्दी मोटरमार्ग आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। निर्धारित समय र थपिएको म्याद दुवै सकिँदा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा परियोजनाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता भए पनि काम पूरा नभएपछि डिभिजन सडक कार्यालय तनहुँ (दमौली) ले ठेकेदार कम्पनी देबिरमण तेज जेभीलाई एक वर्ष थप समय दिएको थियो। तर थपिएको अवधिमा पनि निर्माण कार्यले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन।
हालसम्म सडकको भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। सम्झौता अवधि सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि ठेकेदार कम्पनी र सम्बन्धित निकाय दुबै मौन रहेको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले यसलाई अनुसन्धानको विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
Prithvi Highway को वैकल्पिक मार्गका रूपमा रणनीतिक महत्व बोकेको यो सडकले तनहुँ, लमजुङ र गोरखाको उत्तरी भेगलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। तर निर्माण ढिलाइ र कमजोर अनुगमनका कारण परियोजना लामो समयदेखि कछुवा गतिमा छ।
परियोजनालाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ। कलेस्ती दोभानदेखि टुहुरेपसलसम्मको पश्चिम खण्डमा कालोपत्रे र नाला निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्ने थियो भने टुहुरेपसलदेखि मान्टेहटिया हुँदै पाँचसयफाँटसम्मको खण्डमा निर्माण प्रक्रिया नै पूर्ण रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
त्यस्तै, कलेस्ती बिर्तादेखि टुहुरेपसलसम्मको करिब चार किलोमिटर खण्डमा अझै ठेक्का नलागेको र पाँउदीखोला तथा कलेस्तीखोलामा निर्माण हुनुपर्ने पुलसमेत अलपत्र रहेको जनाइएको छ।
सम्झौता भएको करिब ३२ महिनासम्म पनि कामले गति नलिएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। यसबीच डिभिजन सडक कार्यालय तनहुँमा चार जना प्रमुख परिवर्तन भए पनि परियोजनाको प्रगति भने अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
यो मोटरमार्ग सम्पन्न भएमा गोरखाको पालुङटारबाट पोखरा पुग्ने दूरी हालको पृथ्वी राजमार्गको तुलनामा करिब २० किलोमिटर छोटिने अपेक्षा गरिएको छ। तर सडक निर्माण नहुँदा सिस्नेरी, बिर्ता, टुहुरेपसल, रम्घा हुँदै मान्टेहटिया क्षेत्रका बासिन्दा बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोको समस्या भोग्न बाध्य छन्।
भानु नगरपालिका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको र यसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पारेको बताउनुभएको छ।

स्थानीयले यो रणनीतिक सडकलाई दशकौंदेखिको सपना भएको भन्दै अब पनि ढिलाइ भए ठोस कारबाही र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।