पवित्राकाे प्रअ नियुक्ति विवाद – उच्च अदालतले दियो झापड !
तनहुँकाे बन्दीपुर गाउँपालिका–१ स्थित पवित्रा माविको प्रअ नियुक्तिलाइ उच्च अदालत पाेखराले अस्विकार गरेको छ । नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार विष्णुप्रसाद न्यौपानेलाइ गत चैत ३१ गते पाँच वर्षको लागि उक्त विद्यालयको प्रअ नियुक्त गरिएको थियो । तर उनको नियुक्तिकाे बिषयमा बिवाद भए पछि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षकाे टाेली अदालत पुगेको थियो । प्रअ नियुक्तिको बिषयमा व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिनिधि बिचमा जुँगाकाे लडाइँ नैं चलेको थियो । एमालेका वडाअध्यक्ष , काङ्ग्रेस निकटका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र माओवादीकाे समेत प्रभाव भएको कारण उक्त बिद्यालयमा राजनीतिक टकराब भइरहेको अवस्थामा अदालतकाे अन्तरिम आदेश वडाध्यक्षकाे बिरूद्धमा आएकाे छ । अदालतले
बैधानिक अध्यक्ष हुँदाहुँदै अर्को अध्यक्ष बनाएर सिफारिस भएको प्रअ अबैधानीक भएको र
दुरगामी महत्त्वका कुनैपनि निर्णय नगर्न भनेको छ । अदालतले पठनपाठन गर्न पाउने तर अरू दुरगामी निर्णय गर्न नपाउने भनी आदेश दिएकाे छ ।
नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ मा माध्यमिक तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष शिक्षण अनुभव भएको स्थायी शिक्षक, स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण भएको, सुचना प्रविधि सम्बन्धि जानकार भएको तथा विद्यालय विकास प्रस्ताव अनुसार कम्तीमा ७० प्रतिशत अंक ल्याएका मध्ये उच्चतम अंक प्राप्त गरेको शिक्षकलाई प्रअ नियुक्ती गनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा न्यौपानेले उक्त सबै मापदण्ड पुरा गरेको कारण प्रअ नियुक्ती भएको बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदेन सदस्य शिवकुमार श्रेष्ठले बताएका थिए । व्यवस्थापन समितिले सुचना प्रकाशन गरेपछि नियम र प्रक्रियागत तरिकाले प्रअ नियुक्ति हुने अवस्थामा व्यवस्थापन समितिले बैठक राख्न आलटाल गर्ने र सधैं पछाडि धकेल्ने गरेपछि अर्कोबाटो बाट प्रअ नियुक्ति गरेपनि उक्त कदमप्रती अदालतले झापड हानेको हाे । श्रेष्ठले शैक्षिक क्षेत्रमा सधैं अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै सञ्चालक समितिले बैठक टार्ने काम गरेपछि जेष्ठ सदस्य डिल बहादुर राना (विजय)काे अध्यक्षतामा बैठक बसी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका थिए ।
गाउँपालिका र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईसँग परामर्श गरि सर्वसम्मत रुपमा कुलेन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरिएको र
उक्त समितिले नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम नै सबै मापदण्ड पुरा गरेका न्यौपानेलाई प्रअ नियुक्ती गरेको दावी गरिएको भए पनि त्यसलाई अदालतले अस्विकार गरिदिएको छ ।
न्यौपाने प्रधानाध्यापक नियुक्ती भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र अधिकारीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरि प्रअ नियुक्ती कार्य अबैधानिक भएको बताएका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अधिकारी र शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष निरु थापाले तत्कालै संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरि विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति भएको भनी सामाजिक सन्जाल मार्फत जानकारी आएको घटनाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको एवं विद्यालय परिवारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए।
‘बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १, का अध्यक्ष शिव कुमार श्रेष्ठ, वडा सदस्य डिल बहादुर राना (विजय) को प्रत्यक्ष उपस्थितमा असंवैधानिक तथा राजनैतिक प्रतिशोध पूर्ण योजनाबाट समग्र विद्यालयको हित विपरित भएको अवाञ्छित कृयाकलाप प्रति घोर भत्सना गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्र अधिकारलाई प्रत्यक्ष राजनिती हस्तक्षेप गरि गरिएको निर्णय निन्दनिय खेदपूर्ण कियाकलापको जति निन्दा गरेपनी कमै हुन्छ । यस घटना प्रति बन्दीपुर गाँउपालिका, शिक्षा शाखा, शिक्षा समिति तथा बन्दीपुर गाउँपालिका र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’त्यसलगत्तै अध्यक्ष अधिकारीले अदालत जाने बताएका थिए ।
उच्च अदालत पाेखराकाे अन्तरिम आदेश यस्तो छ- ,विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जगन्नाथ ढकाल र अधिवक्ता श्री डिलमाया भुजेलको वहस समेत सुनियो।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कानूनसम्मत आधार र कारण भए खुलाई आदेश सहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आफै वा कानून वमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद (सूचना) जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अबधि व्यतित भएपछि पेश गर्नु।
साथै, निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे सम्बन्धमा विचार गर्दा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०८१।१२।४ को बैठकबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्ने समेतको निर्णय भएको देखिएको छ। उक्त बैठकको अध्यक्षता व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतमा यिनै निवेदकले गरेको देखिन्छ। यिनै निवेदकको अध्यक्षतामा मिति २०८१।१२।२५ मा समेत बैठक वसी विभिन्न निर्णयहरु भएको पाइएको छ। मिति २०८१।१२।३० को बैठकमा यी निवेदक र व्यवस्थापन समितिका अन्य ४ जना सदस्य समेत अनुपस्थित रहेको अवस्थामा प्रधानाध्यापक छनौटका लागि कुलेन्द्र गौतमको संयोजकत्वको समितिले प्रकृया अगाडि बढाउने भनी त्यसको भोलिपल्टै अर्थात मिति २०८१।१२।३१ को बैठकबाट मूल्यांकन समितिको सिफारिशका आधारमा भनी शिक्षक विष्णु प्रसाद न्यौपानेलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने निर्णयका साथै सोही दिन अर्को बैठक समेतखाता संचालन समेतको निर्णय भएको देखिन्छ। यसरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतमा रहेका यी निवेदकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकहरुबाट तत्काल अधिसम्म निर्णयहरु भैरहेको अवस्थामा के कुन कारणबाट र के कुन कानूनी अधिकार अन्तर्गत वैधानिक अध्यक्षलाई बाहेक गरी जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक वसी दूरगामी महत्वका निर्णयहरु गरिएको भन्ने नखुलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्मका लागि प्रधानाध्यापकको हैसियतले नियमित शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने बाहेकका अन्य कार्यहरु नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरु मध्येका विपक्षी नं. १. २, ३, ४ र ६ का नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई, लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अबधि व्यतित भएपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाईको निमित्त पेश गर्नु।
