माग पूरा नभए बिद्यालय बन्द गर्ने तनहुँ प्याब्सनकाे चेतावनी

तनहुँ प्याब्सनले आज जिल्ला प्रशासन कार्यलय तनहुँमा शिक्षा बिधेयक संसोधनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । तनहुँ प्याब्सनका अध्यक्ष नारायण बहादुर क्षेत्रीकाे नेतृत्वमा गएको टाेलिले माग पूरा नभए बिद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी सहितको ज्ञापनपत्र प्रजिअ अधिकारीलाई बुझाएको हाे ।

नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न संघीय शिक्षा ऐन २०८० संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिवाट बहुमतद्वारा पारित गरी छलफल र पारितको लागि सार्वभौम संसदको प्रतिनिधि सभामा टेबुल भइसकेको विषय सर्वविदितै रहेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ – करिव ५४ वर्ष पश्चात् नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समय सापेक्ष रुपमा देशले लिएका शैक्षिक लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि वैज्ञानिक, व्यवहारिक, गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पधीं शैक्षिक वातावरण निर्माणको लागि यो ऐन सदैव मार्ग दर्शक भई रहने छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका थियौं। नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई आजको वर्तमान अवस्थामा आइपुग्नका लागि निजी विद्यालयहरूको योगदान र भूमिकाको उच्च मुल्याङ्कन हुनेछ भन्ने विषयमा विस्वस्त थियौं र रहनेछौं ।

तथापि, यो विधेयकले (ऐनले) सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रलाई समेट्ने अपेक्षा हामी सम्पूर्ण निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले राख्दा राख्दै, प्रस्तुत मस्यौदाका केही प्रावधानहरू प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उक्त विषय जस्ताको तस्तै संसदबाट पास/पारित भएमा सम्पूर्ण निजी विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पर्न जाने ठहर हामीले गरेका छौं। उक्त विषय समयमै नसच्याइएमा हामी समग्र निजी शैक्षिक क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरी थप आन्दोलनमा होमिन वाध्य हुनेछौँ । त्यसर्थ, उल्लेखित विषयहरूमा तपाईं प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्युको स्थानबाट उक्त प्रावधानहरूलाई सच्याउन आवश्यक वातावरण निर्माणको लागि अनुरोध गर्दै श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई यस अनुरोध पत्र पेश गर्दछौं ।

संशोधन गर्नु पर्ने विषयहरू :

१. पूर्ण छात्रवृत्ति यस सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख भएको पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइनु पर्छ र सोही दफाको स्पष्टीकरणमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले मासिक भर्ना, वार्षिक शुल्क, पोशाक, यातायात, स्टेशनरी र आवास समेतको प्रावधानलाई संशोधन गरी मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्र उल्लेख हुनुपर्छ ।

२. विद्यालयहरूले हाल कायम रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ

३. गैरनाफामूलकः कम्पनी ऐनमा दर्ता भई सञ्चालित भएका सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्छ ।

४. एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणालीः सम्वन्धित पालिकावाट वितरण गर्ने भनेर राखिएको प्रावधानलाई संशोधन गरी पालिका प्रतिनिधि समेतको समितिले सम्बन्धित विद्यालयले नै वितरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

उल्लेखित मागहरु पूरा गर्नका लागि निरन्तर नेपाल सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलहरु, संघीय सांसद सबैमा अनुरोध गरिरहेका छौं। यदि मागहरु सम्बोधन नभएमा हामी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं । यस्तो परिस्थिति सृजना नहोस् भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं । श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई हाम्रा मागहरु सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।