मन्त्रीको पहल कि राज्यको दायित्व ? फेरि उहीँ पुरानै शैलीमा प्रचार

दमौली — गण्डकी प्रदेश अस्पताल दमौलीमा डायलाइसिस सेवा विस्तारका लागि मेसिन उपलब्ध भएको विषयमा सामाजिक सञ्जाल भरी समर्थकहरूले “अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहल” भनेर प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दै ठुलै हाउगुजी बनाएका छन् । त्यसैगरी आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका चार विद्यालयलाई स्मार्ट बोर्ड वितरणलाई पनि “मन्त्रीको पहलमा सहयोग” भन्दै प्रचार गरिएको छ ।
यस्ता बिषयले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएकाे छ— राज्यका सेवा, पूर्वाधार र प्रविधि विस्तारलाई कुनै एक नेताको व्यक्तिगत कृपा वा पहलका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कत्तिको उचित हो ?
पछिल्ला वर्षहरूमा पुराना राजनीतिक दल र सरकारमाथि राज्यको बजेट, योजना र सेवा वितरणलाई नेताकेन्द्रित प्रचारमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । “फलानो नेताको पहलमा सडक”, “फलानो मन्त्रीको पहलमा भवन”, “फलानो सांसदको विशेष पहलमा उपकरण” भन्ने शैली नेपाली राजनीतिमा निकै पुरानो अभ्यास मानिन्छ ।
नयाँ पुस्ता, वैकल्पिक राजनीति र “जेनजि सोच” को नारासहित उदाएका दलहरूबाट भने फरक राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरिएको थियो । राज्यका नियमित कामलाई संस्थागत उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, व्यक्तिपूजा घटाउने र पारदर्शी शासन दिने प्रतिबद्धता उनीहरूले गर्दै आएका थिए । तर पछिल्ला घटनाले फेरि उहीँ पुरानै प्रचार शैली दोहोरिन थालेको संकेत देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
डायलाइसिस मेसिन होस् वा विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड वितरण— यी दुवै विषय नागरिकको आधारभूत सेवा र सार्वजनिक शिक्षासँग जोडिएका सवाल हुन् । यस्तो कामलाई सम्बन्धित निकाय, सरकार र स्थानीय तहको संस्थागत प्रयासका रूपमा बुझिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । कुनै कम्पनी वा दातृ निकायसँग समन्वय भएको भए पनि त्यसलाई व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धि बनाउने प्रवृत्तिले संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो देखाउने संस्कारलाई बल पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन माध्यममा “फलानो मन्त्रीको पहलमा” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी गरिएको प्रचारलाई कतिपयले सस्तो लोकप्रियता र मिडियाबाजीको निरन्तरता भनेर टिप्पणी गरेका छन् । खासगरी सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सुर्य नेपाल र वर्ड्लिन्ङ्ग कम्पनीले उक्त सामाग्री सहयोग गरेका हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ पुस्ताको राजनीतिले वास्तवमै फरक देखिन चाहने हो भने राज्यका कामलाई व्यक्तिको नाममा होइन, नीतिगत सुधार, संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नभए “नयाँ अनुहार, पुरानै शैली” भन्ने आलोचना अझ बलियो बन्न सक्ने देखिन्छ ।