कर्मचारी हटाउने बिषयमा “आफैँ धामी आफैँ बाेक्सी” बन्दै व्यास नगरपालिका

नेपालीमा चर्चित उखान छ– आफैं धामी, आफैं बोक्सी। व्यास नगरपालिकामा यही उखान चरितार्थ भएको छ। जनप्रतिनिधिले नैँ कार्यपालिका बैठकमा निर्णय गरेर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुकदेव लम्साल संयाेजकत्वकाे कार्यदल बनाएको र उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अर्को कार्यपालिका बैठकले रड्डिकाे टाेकरीमा फाल्ने काम भएको छ । यससँगै कार्यदललाई जाेक्कर फाल्टु बनाइएको सर्वत्र चर्चा चलेको छ ।

नगरपालिकाकाे आर्थिक व्यवस्थापन सुधार, कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन तथा नयाँ योजना मापदण्ड निर्माणका विषयमा अध्यन गर्न असाेज २२ गतेको कार्यपालिका बैठकले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुकदेव लम्सालकाे संयाेजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिले ल्याएको एक सय १४ जना कर्मचारी हटाउन पर्ने देखिएको प्रतिवेदन कात्तिक १६ गते बसेकाे अर्को कार्यपालिका बैठकले अस्विकार गरेपछि त्यो समिति किन गठन गरियो भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । याे त सिधै प्रमुख प्रशासकिय नेतृत्वको कार्यदललाई पङ्गु बनाउने मात्रै हाेइन नगरपालिका आफै धामी आफै बाेक्सी बनेको देखिएको टिप्पणी गरिएको छ ।

कार्यपालिका बैठकमा साेही सन्दर्भमा छलफल हुँदा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लम्सालले कर्मचारीकाे समस्या हल गर्नुपर्ने बिषय बताएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । लम्सालले यस्तो अवस्थामा आफु अख्तियारकाे फन्दामा मात्रै हाेइन बेरूजुकाे सिकार समेत हुने भएको हुँदा समस्या पर्नेगरी कर्मचारी राख्ने पक्षमा आफु नरहेको र मितव्ययि हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रमुख प्रशासकिय लम्सालकाे कुराकाे प्रतिवाद गर्दै मेयर न्याैपानेले ल त्यसाेभए सबै कर्मचारी हटाएर एक्लै चलाउनुस् भन्दै चेतावनी दिएका थिए । मेयर न्याैपानेकाे चेतावनी पछि केही हच्किएका लम्सालले ल त्यसाेभए बेरूजु आएकाे पैसा सबै कार्यपालिका सदस्यले व्यहोर्नुपर्ने बताएका एक कार्यपालिका सदस्यले बताए ।

संघीय मन्त्रिपरिषदकाे असाेज ५ गतेको बैठकले स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नराख्ने निर्णय गरेपछि देशका अधिकाँश स्थानीय तहले त्यस्ता कर्मचारी हटाउने सुचना जारी गरेका थिए । त्यही मध्येको एक थियो व्यास नगरपालिका पनि । संघीय सरकारले निर्देशन सहितको पत्राचार गरेको भएपनि हालका जनप्रतिनिधि आउनु अघि नैँ नियुक्त भएका , लामो समयसम्म कार्यरत कर्मचारीहरू रहेको अवस्थामा अब आइन्दा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने , रिक्त स्वीकृत दरबन्दीमा प्रदेश लाेकसेवा आयाेग सँग माग गर्ने र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न आवस्यक कानुन बमोजिम संगठन संरचना सम्बन्धि सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८२ मार्ग भित्र पेस गर्न निर्देशन दिने र आगामी नगर सभाबाट आवस्यक निर्णय लिईने गरि निर्णय भएको बताइएको छ ।
नगरपालिकाले अस्थायी र करार कर्मचारी हटाउँदा बार्षिक झण्डै रु.४ करोड व्यय कम पर्ने देखिएको बताइएको थियो ।