तनहुँमा सार्वजनिक जग्गा : गृहको ताकेतापछि प्रशासन एक्सनमा
तनहुँ — वर्षौँदेखि ओझेलमा परेको सार्वजनिक तथा जिल्ला समन्वय समितिको जग्गा सम्बन्धी गम्भीर अनियमितता अब सतहमा आएको छ। करिब १६९ रोपनी ३ आना जिल्ला समन्वयको जग्गामध्ये ठूलो हिस्सा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै जिल्ला तातेको छ भने गृह मन्त्रालयको ताकेतापछि प्रशासनले पनि सक्रियता बढाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीका अनुसार अब ढिलाइ नगरी जग्गाको विस्तृत विवरण संकलन, अभिलेखिकरण लगायतको काम अघि बढाइनेछ। त्यसका लागि सरोकारवालाहरूकाे बैठक बोलाइने र स्थानीय तहलाई स्पष्ट योजना बनाउन निर्देशन दिइने तयारी भइरहेको छ।
खासगरी व्यास नगरपालिका–३ देउरालनगरमा जिल्ला समन्वय समितिको नाममा लालपुर्जा रहेको २९ रोपनी जग्गा १५८ जनाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। उक्त जग्गाका दुई कित्तामध्ये १५ रोपनी ३ आना १ पैसा ३ दाम र १४ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल लामो समयदेखि कब्जामा रहेको खुलेको छ।
यसैगरी, व्यास–२ मा रहेको ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा न्यून भाडामा प्रयोग भइरहेको छ भने व्यास–३ कै केही जग्गा विभिन्न संघ–संस्थाले आफ्नो प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेका छन् ।
यश सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समितिमा सम्पर्क गर्दा मालपोत कार्यालयबाट लगत संकलन गरिसकेको र अब वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न छिट्टै छलफल बस्ने जनाएको छ। तर यतिबेला उठेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो—यत्रो परिमाणको सार्वजनिक जग्गा वर्षौँसम्म कसरी अतिक्रमणमा पर्यो? र जिम्मेवार निकाय किन मौन बसिरहे?
काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन डोजर चलिरहेका बेला “दमौलीमा कहिले?” भन्ने प्रश्न स्थानीयस्तरमै चर्किएको छ। यद्यपि प्रशासनले प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै अगाडि बढ्ने संकेत दिएको छ।
अबको केही दिनमै हुने छलफलले तनहुँमा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानको दिशा तय गर्नेछ। व्यासमा जस्तै शुक्लागण्डकी , भिमाद , देवघाट , बन्दीपुर , भानु लगायतका स्थानमा पनि सार्वजनिक जग्गा ठुलो संख्यामा रहेको छ । तर यो केवल औपचारिकतामै सीमित हुने हो वा साँच्चिकै ‘कब्जा सफाइ’ सुरु हुने हो भन्ने कुरामा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।
