नेताहरूले देश बेच्न खाेजेपनी काठमाडौं म.न.पा बिक्रीमा छैन- मेयर बालेन
काठमाडौंको फोहोरलाई दीर्घकालीन रुपमा ब्यवस्थापन गर्ने संकल्पसहित मेयर बनेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालनेले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा चौतर्फी राजनीति र अवरोध भएको बताएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको कम्पनी, छिमेकी पालिकासहित संघीय सरकारले असहयोग गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
बालेनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट राख्दै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभन्दा फोहोरलाई स्थायी राजनीतिक हतियार बनाउने गरी संघीय सरकारले असहयोग गरिरहेको बताएका हुन् । ‘हाम्रो अधिकार माथि पनि केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप रह्यो’, उनले भनेका छन् ।
विवादित नेपवेस्ट कम्पनीलाई नै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर काठमाडौंको फोहोरमा एकाधिकार लाद्ने र दिगो समाधान नहुने बाटो तोड्न आफूहरु क्रियाशील रहेको मेयर बालेनले बताएका छन् ।
आफूहरुले वैधानिक मापदण्ड अनुसार नै टेन्डर गर्दा पनि नेपवेस्टले मुद्दा हालेको र मुद्दाको फैसला काठमाडौंकै पक्षमा आएकोसमेत उनले बताएका छन् । ‘तर, सम्मानित अदालतले यो अधिकार काठमाडौं महानगरमै निहित रहेको भन्ने आदेश दिएपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा रहेको एकखालको अवरोध पाखा लागेको छ ।
फोहोरको दिगो व्यवस्थापनमा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘अवरोध, हस्तक्षेप र राजनीतिका खराब दाउपेच अझै पनि हुन सक्छन् । तर हामी रोकिने छैनौँ ।’ मेयर बालेनले काठमाडौंको फोहोरको दिगो समाधान सम्भव रहेको र त्यो काठमाडौंबासीको अधिकारको कुरा भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘हामीले फोहोर थुपारेर बर्षौँदेखि अन्याय गरिरहेको सिस्डोल र बञ्चरे डाँडा लगायत स्थानका पीडितहरूको न्यायको कुरा हो । यो हजारौँको रोजगारी र देशभरको गौरव जोडिएको विषय हो’, उनले भनेका छन् । उपत्यका मेयर्स फोरमसम्मले यस कार्यमा अवरोध सृजना गरेको उनको आरोप छ ।
’नेताज्यूहरूले त देश नै बेच्न खोजिसक्नुभो, तर काठमाडौं महानगर बिक्रीमा छैन,’ बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ’तपाईंहरूले पूरै देश नै बेच्नुभो भने पनि काठमाडौं एक्लै भए पनि नेपाल भनेर उभिनेछ ।
’काठमाडौं उपत्यकाका मेयर तथा उपमेयरहरूको मञ्च मेयर्स फोरमको बैठकबाट निस्किएर हिँडेपछि बालेनका बारे टिप्पणी भएपछि उनले यस्तो अभिब्यक्ति दिएकम थिए । बालेनले १७ वटा नगरपालिकाले प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बसाएको बैठक आफूले बहिस्कार गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
’१७ वटा नगरपालिकाले कुनै प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बसाएको बैठक बहिस्कार गरेको हो, कसैको अपमान गरेको होइन,’ उनले लेखेका थिए ।
