भ्रष्टाचार शव्द एक आयाम अनेक

चन्द्रप्रकाश सिग्देल
सामान्यतया, भ्रस्टाचार भन्नासाथ आर्थिक कारोवारमा हुने अनियमितता भन्ने बुझिन्छ । तर यो शव्दले त्यत्ति सीमित अर्थ मात्र बहन गर्दैन, यसको रुप र क्षेत्र बृहत र अपत्यारिलो छ । वैधानिक पदमा रही निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अधिकारी लगायत निजी तथा सामाजिक संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुद्धारा अधिकारको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन र सोही प्रयोजनका लागि गरिने दुष्नियतपूर्ण नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।
यसर्थ, प्रचलित नियम र कानुनले गर्न नमिल्ने वा गर्न नहुने काम गरिदिए वापत असुलिने रकम ( घुस) अधिकारको आड लिएर गरिने नाजायज काम (पदीय दुरुपयोग ), आफ्नो हीत अनुकुल हुनेगरी तय गरिने नीति, नियम र निर्णय (स्वार्थको द्वन्द), लोभ लालच, डर धम्कि देखाएर मत किनबेच, राज्यका संगीन प्रकृतिका सूचना चुहावट, राजनीतिक व्यक्ति वा दललाई आर्थिक लगानी, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तथा राजस्व घोटाला, तोकेको मुल्य भन्दा बढी रकम लिएर वा कृत्रिम अभाव सृजना गरेर असुलिने कालावाजारी तथा नाफाखोरी, आफन्त र अन्यत्रका लागि गरिने काखा र पाखापूर्ण व्यवहार, आदि भ्रस्टाचार र अनियमितताका रुप हुन् जुन सभ्य, सुसंस्कृत, समुन्नत र समृद्द राज्य निर्माणका तघारा हुन् । ठेक्का पट्टा हात पारेर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरयुक्त काम नगर्ने,, तोकिएका प्रावधानहरु पुरा गर्दापनि सेवा प्रवाह गर्न आनाकानी ढिला सुस्ती गर्ने, प्रवाहित सेवा गुणस्तरयुक्त नहुने, सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति वा संस्थाले संदिग्ध व्यक्ति वा समुहवाट सहयोग, उपहार चन्दा लिने, जस्ता यावत कुराहरु पनि भ्रस्टाचारका स्वरूप भित्रै पर्दछन् ।

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशन गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार धारणा सूचक अनुसार सर्वेक्षण गरेका १८० देशहरु मध्य नेपालको स्थान १०७ मा पर्दो रहेछ । अर्थात नेपालमा भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशहरु १०६ वटा रहेछन् । दक्षिण एशियाली मुलुकहरु मध्य हाम्रो देशमा भन्दा वढी भ्रस्टाचार अफगानिस्तान, म्यानमार, पाकिस्तान ,बंगलादेश, श्रीलंकामा रहेको देखिएपनि भारत, भुटान र मालदिभ्स भन्दा नेपालमा वढी भ्रष्टाचार हुने देखाएको छ । एउटा विकासोन्मूख देशका लागि यो भयावह चित्र हो । सर्वेक्षणले वढी जनसम्पर्क हुने मालपोत, भूमिसुधार, नापी, यातायात जस्ता कार्यालयहरुलाई वढी आर्थिक चलखेल हुने कार्यालयका रुपमा इगित गरेकोछ भने न्यायिक क्षेत्र र तेस्रोमा प्रहरी प्रशासन क्षेत्रमा धेरै अनियमितता तथा भ्रस्टाचार हुने उल्लेख गरेकोछ । पछिल्ला दिनहरूमा डरलाग्दो रुपमा उजागर भएको अध्यागमन भित्रको भयावह घटनाले शायद अघिल्ला सवैलाई ओझेलमा पार्नेछ । शासन पद्दति कम्जोर हुनु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुनु, नियामक निकायहरुले अनियमितता रोक्न अपेक्षित रुपमा अग्रसरता नदेखाउनु , कतिपय अनियमितताहरु सेटिंगमा गायव पारिनु, अनियमितता र भ्रस्टाचार जस्ता विसंगतिको अन्तिम किनारा लगाउन वर्षौ लाग्ने निस्प्रभावी न्यायिक निरुपण प्रक्रिया, राजनीतिक तथा प्रशासकीय आड र शक्तिका भरमा कारवाहीवाट सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था, न्युनतम रुपमा मानवोचित तरिकाले वाच्न नसकिने तलव तथा पारिश्रमिक ,राजनीतिक दल र नेतृत्वका अस्वाभाविक भड्किला जीवन शैली, नयाँ नयाँ वस्तुको उपयोगप्रतिको लालसा, पाप र धर्मप्रतिको घट्दो विश्वास, भाग्यवादी र चेतनाको स्तर न्यून भएका नागरिक, भविष्यप्रतिको असुरक्षा र चिन्ता, आधारभूत सेवामा पहुँचको सुनिस्चितता नहुनु, जस्ता कारणहरुले हाम्रो देशमा भ्रस्टाचार र अनियमिततालाई मलजल गरेकोछ । यी र यस्ता प्रवृत्तिहरु विकासोन्मुख रास्ट्रहरुमा बढी हुने भएकाले नै भ्रस्टाचार र अनियमितता पनि विकासोन्मुख मुलुकहरुमा बढी भएका कुरा अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फ़ितलो भयो र संस्थागत क्षमता कमजोर रह्यो भने यसले वित्तीय जोखिम तथा आर्थिक अनियमिततामा बृद्दि हुने सम्भावना बढी रहन्छ । सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व वहन नगर्ने र प्रक्रियागत प्रावधानहरु परिपालना नगर्ने प्रवृत्तिले स्वच्छन्दतावाद निम्त्याउछ । निर्धारित प्रक्रियाहरुलाई बाइपास गर्ने र लागत लाभको विश्लेषण सहित प्रतिफल प्राप्तिको सुनिश्चितता विना राज्यको स्रोत साधन खर्च गर्नु पनि भ्रस्टाचार हो । प्रक्रियागत जोखिम र नतीजा जोखिमले वित्तीय जोखिमलाई दुगुना बढ़ाउने सम्भावना भएकाले वित्तीय परिपालना गराउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सशक्त वनाउन आवश्यक छ भने भ्रस्टाचारप्रति शुन्य सहनसीलता अमूर्त नीति मात्र होईन देखिने ग़री लागू गर्ने, प्रशासन संयन्त्रलाई चुस्त वनाउने, सार्वजनिक सेवाको नागरिकस्तरवाट निगरानी र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी विकास हुनु आवश्यक छ ।

कुनै पनि पक्षलाई एकलकांटे र नकारात्मक रुपमा हेर्नु न्यायसंगत नहुन सक्छ । यसैले, यो नकारात्मक अवस्थालाई सामान्यीकरण नगरौ । किनकी, सवै स्थानमा यो अवस्था र प्रबृत्ति छ भन्न मिल्दैन, हुँदैन र सकिदैन । राजनीतिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुकरणीय काम र असल मुल्य मान्यताहरु स्थापना गर्दै जानेहरु पनि धेरै होलान् । निष्कलङ्क रुपमा स्वच्छ छवि निर्माण सहित नागरिक सेवामा समर्पित हुनुलाई आफ्नो जीवनको अभिस्ट हुनेहरुको संख्या पनि ठुलै होला । अप्रिय नै सहि, केहिदिन अगाडि मात्र विगतमा आफैले गरेको गलत कामका कारण आत्मग्लानी वोध गर्दै केहि व्यक्तिले मृत्युवरण समेत रोजेका समाचार आउनुले अरुलाई समेत सचेत गराएकै हुनुपर्दछ । यसवाट अवका दिनमा अनियमितताले प्रसय नपाउने अवस्था आउने संकेत पनि देखिएका छन् । छानविनका दायरामा रहेका कतिपय अनुसन्धानले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीहरु कानुनी कठघरामा आउने समेत आशा र विश्वास गर्न सकिने आधारहरु तयार पनि हुँदै होलान् । नयाँ–नयाँ प्रविधि अपनाएर काम गर्ने तौर तरिकामा पारदर्शिता सुनिस्चित गर्ने प्रयास पनि भएकै होलान् । यी अवस्थाहरुले सम्भावना वाकी नै रहेको उजागर गर्दछन् ।

धन सम्पत्ति नै सवै थोक हो । यो भएपछि मान, सम्मान इज्जत प्रतिस्ठा स्वतः सहजै किन्न पाइंछ भन्ने द्रव्यमोहले वर्तमानलाई पनि गाँजेको छ । जसरी भएपनि सम्पत्ति कमाउने र सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा किन्ने होडमा लाग्नेहरुलाई नागरिकहरुले पाखा लगाउन सक्नुपर्दछ । ह्या, सरकारी सम्पत्ति हो खायो मलाई के को टाउको दुखाइ भन्ने सामाजिक मानसिकताका रहिरह्यो भने भ्रस्टाचार अझै झ्याँगिने क्रममा जान सक्छ । यसैले, भ्रष्टाचार गरेर थुपारेको सम्पत्तिको केही अंश सामाजिक क्षेत्रमा चन्दा, दान दिएकै कारण निजलाई सम्मानित गर्ने, दानवीरको पदवी दिने, प्रशस्ती गाउने प्रचलनको पनि अन्त्य हुन आवश्यक छ । किनकी, यसैको आवरणमा अरु अनियमितताहरु थपिनसक्छन् भन्ने तर्फ पनि सचेत हुन आवश्यक छ । यदि यसो गरिएन भने स्वाभिमानी, इमान्दार र नैतिकवान नेता, प्रशासक, कर्मचारी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरुको इमान पनि डगमगाउन सक्छ ।

टाढ़ा किन जाने अव एकछिन, हाम्रै वरिपरि यसो नियालौ त विगतमा शुरू गरिएका कति आयोजनाहरु प्रतिफलमुखी भए र कति अलपत्र अवस्थामा छन् ? सार्वजनिक निकायहरूवाट के कति सहज रुपमा सेवा पाइने गरेको छ र ति निकायहरूले नागरिकलाइ गरिने व्यवहार कस्तो छ ? कुनै सरकारी निकायमा सेवा लिन जानु छ भने ख्यै काम हुने नहुने के हो भन्ने गरुंगो मन लिएर डराइ डराई कार्यालयमा छिर्न वा विचौलियाको साथ लागेर कार्यालय जानपर्ने अवस्था विध्यमान छ कि छैन ? नागरिकहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै महत्वपूर्ण नीति नियम तर्जुमा गर्दा ऊनीहरूको अभिमत बुझ्ने काम भइरहेको छ कि छैन ? सार्वजनिक पदमा पुगेका हाम्रा वरिपरिका मानिसहरुको हिजो र आजको आर्थिक हैसियतमा भएको परिवर्तन कत्तिको स्वाभाविक र पत्यारिलो छ र यो कसरी सम्भव भयो ? जनमैत्री भनिएका नीति र कार्यक्रमले कसका आवाजको सुनुवाई गरेको छ ? सवैले सेवा पाउनु पर्दछ तर विगतमा वन्चितिमा परेकाहरुले पहिले पाउनु पर्छ भन्ने सकारात्मक विभेदको नीति (पोजिटिव डिस्क्रीमिनेशन ) लागू भए कि भएनन् ? यी र यस्ता अवस्थाहरुमा पनि अव नागरिकहरुले गम्भिर चासो राख्न जरुरी छ । ह्या, अरुले नै गर्लान, किन वेकारमा छुचो हुने, सरकारी सम्पत्ति त हो नि भनेर चुप लागेर वस्नु भनेको सचेत नागरिकको भूमिकावाट विमुख हुनु हो । सरकारी सम्पत्ति पनि तपाई हामीले नै कर तिरेको पैसा हो भन्ने वारे जानकार हुनैपर्दछ ।। यसैले, नागरिकहरुले जवसम्म आ–आफ्ना परिवेशमा घट्ने यी र यस्ता कुरामा चासो लिने, खोजी, छलफल, वहस र खवरदारी गर्दैनौ, तवसम्म अनियमित कामहरुले प्रसय पाइरहने छन् । अनि विकास र सम्वृद्धिका हाम्रा सपनाहरु स्वप्नमै सीमित हुनेछन् । त्यसैले बासी जवाफ सुनेर टाउको हल्लाउने नभई औलो ठड्याएर प्रश्न गर्न थालनी गरौं । सवैलाई शुभकामना !