ऊर्जा विकास दशकका लागि १२ बुँदे सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई—इन्जिनियर न्यौपानेद्वारा पेश

काठमाडौं । देशको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिलाई लक्षित गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष “ऊर्जा विकास दशक” कार्यान्वयनका लागि १२ बुँदे नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव पेश गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा उनले आगामी ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट र एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन्।

पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ। ऊर्जा आयोजना स्वीकृतिका लागि हाल विभिन्न मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै “एकल बिन्दु सेवा प्रणाली” लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी जटिल प्रक्रिया सरल बनाउँदै सम्पूर्ण स्वीकृति प्रक्रिया ऊर्जा मन्त्रालयबाटै एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
न्यौपानेले राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नयाँ ऊर्जा नीति ल्याउनुपर्ने तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
ऊर्जा उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, उद्योग स्थापना र विद्युत खपत बढाउन सरकार आफैंले आवश्यक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि पत्रमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, स्टील, सिमेन्ट, मल उद्योग, डाटा सेन्टर लगायत ऊर्जा आधारित उद्योगलाई आकर्षित गर्न विशेष नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
घरेलु विद्युत खपत बढाउन ट्यारिफ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने तथा सन् २०३५ सम्म प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत १,५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने पनि सुझाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्न भारत र बंगलादेशसँग प्रभावकारी ऊर्जा कूटनीति सञ्चालन गरी नेपाललाई दक्षिण एशियाको भरपर्दो ऊर्जा आपूर्तिकर्ता राष्ट्र बनाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको न्यौपानेको भनाइ छ।
हाल सरकारले ऊर्जा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा � यस्ता सुझावहरूले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा थप दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा लिइँदै आएको छ भने निजी क्षेत्रको सहभागिता, नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विस्तार नै यसको प्रमुख चुनौती र अवसरका रूपमा देखिएको छ ।
, न्यौपानेले “ऊर्जा विकास दशक” सफल बनाउन सक्षम, अनुभवी र दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।