तनहुँमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणबारे आज छलफल, कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने निर्णय

तनहुँमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले पहल तीव्र पारेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रशासनले जिल्लाभर मिचिएका जग्गाको यकिन लगत सङ्कलन, अभिलेख अद्यावधिक र अतिक्रमण हटाउने तयारी थालेको हो।
यसै सन्दर्भमा बुधबार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, सडक, मालपोत, नापी कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिसहित सरोकारवाला निकायसँग विशेष छलफल गरिएको छ।
बैठकमा सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने, अतिक्रमण भएको पाइएमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हटाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका सुदृढ गर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि प्रशासन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्ने बताए। उनका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन गृह मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन आएको छ। “सबै पालिकासँग समन्वय गरेर कार्ययोजना बनाउने र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर अभियान अघि बढाइने छ,” उनले बताए।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने, अवैध कब्जा हटाउने तथा नयाँ अतिक्रमण रोक्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

सोही कार्यसूचीलाई आधार मानेर तनहुँ प्रशासनले जिल्लास्तरमा तयारी अघि बढाएको जनाएको छ। बैठकमा स्थानीय तहसँग अभिलेख भए/नभएको अवस्था बुझ्ने, नभए अभिलेख तयार गर्ने, अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी तथा अतिक्रमित जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा कार्ययोजना बनाएर प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै अघि बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।