व्यासका मेयर न्याैपाने र प्रमुख प्रशासकिय लम्साल बिच कर्मचारी हटाउने बिषयमा चर्काचर्की
व्यास नगरपालिकाकाे कार्यपालिका बैठकमा मेयर बैकुण्ठ न्याैपाने र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुकदेव लम्साल बिच चर्काचर्की भएको छ । अस्थायी र करार गरी एक सय १४ जना कर्मचारीकाे जागिरकाे सन्दर्भमा उनिहरू बिच चर्काचर्कि भएको हाे । कार्यपालिका बैठकमा कर्मचारी हटाउने सम्बन्धि प्रस्ताव आउने बित्तिकै स्थिति तनावपूर्ण बनेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए ।
आर्थिक व्यवस्थापन सुधार, कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन तथा नयाँ योजना मापदण्ड निर्माणका विषयमा अध्यन गर्न प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुकदेव लम्सालकाे संयाेजकत्वमा बनेको सात सदस्यीय समितिले ल्याएको एक सय १४ जना कर्मचारी हटाउन पर्ने देखिएको प्रतिवेदन सुशासन समितिका संयाेजक दलबहादुर दुराले पेस गरेका थिए । कार्यपालिका बैठकमा त्यही विषयमा व्यापक छलफल भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेश थापा द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।
सुशासन समितिले लगेको प्रस्तावका सन्दर्भमा वडा नं ७ का अध्यक्ष कृष्ण न्याैपानेले अहिलेकाे नियम अनुसार हुनुपर्छ भन्ने बाहेक अन्य ठूलो संख्याका जनप्रतिनिधिले बिराेधमा नबाेलेकाे बताइएको छ । त्यसाेत आर्थिक व्यवस्थापन सुधार, कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन तथा नयाँ योजना मापदण्ड निर्माणका विषयमा अध्यन गर्न प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुकदेव लम्सालकाे संयाेजकत्वमा बनेको सात सदस्यीय समितिले ल्याएको कर्मचारी हटाउन पर्ने देखिएको प्रतिवेदन यसअघि नैँ सुशासन समितिले बुझ्नै आनाकानी गरेको समेत बुझिएकाे थियो । किनकि अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी हटाउने पक्षमा सुरु देखि नैं रहेका थिएनन् ।
कार्यपालिका बैठकमा साेही सन्दर्भमा छलफल हुँदा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लम्सालले कर्मचारीकाे समस्या हल गर्नुपर्ने बताएका थिए । लम्सालले यस्तो अवस्थामा आफु अख्तियारकाे फन्दामा मात्रै हाेइन बेरूजुकाे सिकार समेत हुने भएको हुँदा समस्या पर्नेगरी कर्मचारी राख्ने पक्षमा आफु नरहेको र मितव्ययि हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रमुख प्रशासकिय लम्सालकाे कुराकाे प्रतिवाद गर्दै मेयर न्याैपानेले ल त्यसाेभए सबै कर्मचारी हटाएर एक्लै चलाउनुस् भन्दै च्यालेन्ज दिएका थिए । मेयर न्याैपानेकाे च्यालेन्ज पछि केही हच्किएका लम्सालले ल त्यसाेभए बेरूजु आएकाे पैसा सबै कार्यपालिका सदस्यले व्यहोर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यपालिका बैठक असहज भए पछि निकासकाे बाटो समाइ अगाडि बढ्ने बारेमा चतुर्याइँ गरिएको थियो । संघीय मन्त्रिपरिषदकाे असाेज ५ गतेको बैठकले स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नराख्ने निर्णय गरेपछि देशका अधिकाँश स्थानीय तहले त्यस्ता कर्मचारी हटाउने सुचना जारी गरेका थिए । त्यही मध्येको एक थियो व्यास नगरपालिका पनि । संघीय सरकारले निर्देशन सहितको पत्राचार गरेको भएपनि हालका जनप्रतिनिधि आउनु अघि नैँ नियुक्त भएका , लामो समयसम्म कार्यरत कर्मचारीहरू रहेको अवस्थामा अब आइन्दा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने , रिक्त स्वीकृत दरबन्दीमा प्रदेश लाेकसेवा आयाेग सँग माग गर्ने र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न आवस्यक कानुन बमोजिम संगठन संरचना सम्बन्धि सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८२ मार्ग भित्र पेस गर्न निर्देशन दिने र आगामी नगर सभाबाट आवस्यक निर्णय लिईने बताइएको छ । बैठकमा केन्द्रीय सरकार मात्रै सरकार हाे र , स्थानीय सरकार पनि सरकार हाेनी , त्यसैले सबै कुरा मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नहुने समेत बिषय उठेको थियो । याे सरकार कति समय जान्छ के ठेगान ? अलि समय आलटाल गर्याैँ भनेत जाेगिइहाल्छननी बैठकमा सहभागीहरूकाे भनाइ थियो । यस्तै बैठकमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लम्साललाई तपाईंले कर्मचारीलाई बाेलाई अहिलेकाे नयाँ कानुनी अवस्था , निर्देशन लगायतका बारेमा जानकारी गराउन र स्वतह निस्कन चाहने वातावरण बनाउन समेत भनेका थिए । हामीले बेरोजगारीलाई राेजगारी दिन्छौं भनेर आएकाे हाे , न कि राेजगारी पाइरहेकालाई निकाल्न हाेइन जनप्रतिनिधिहरूकाे भनाइ थियो । याे सँगै अब कर्मचारीकाे बारेमा बिगत केही दिनदेखिको चर्चा र बहस टुंगिएको छ । कर्मचारीकाे जागिर यथावत् रहेको छ ।
नगरपालिकाले अस्थायी र करार कर्मचारी हटाउँदा बार्षिक झण्डै रु.४ करोड व्यय कम पर्ने देखिएको बताइएको थियो ।
