सार्वजनिक जग्गा प्रकरण: तनहुँमा सर्वदलीय बैठक आज, के हाेला निर्णय , भत्केला त घर ?

तनहुँ — जिल्ला समन्वय समिति तनहुँको स्वामित्वमा रहेको करिब १६९ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा तथा जिल्ला भरिका अन्य सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको विषय गम्भीर हुँदै गएपछि आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा सर्वपक्षीय बैठक बस्दैछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीको नेतृत्वमा हुने उक्त बैठकमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहनेछ।
नयाँ सरकारले पटकपटक गरेको ताकेताकाे सन्दर्भमा सक्रियता देखाउँदै बस्न लागेको बैठकले जिल्लाभर रहेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको वास्तविक अवस्था बुझ्ने, विवरण संकलन गर्ने र आगामी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।
प्रजिअ तिवारीका अनुसार सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, अतिक्रमणमा परेका क्षेत्र, भोगचलनको अवस्था र आम्दानीसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिइनेछ। “पहिले यथार्थ विवरण चाहिन्छ, त्यसपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले बताए।
उपलब्ध विवरणअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको नाममा व्यास नगरपालिका–३ देउरालनगरमा मात्र २९ रोपनी जग्गा रहेको छ, जसमध्ये १५८ जनाले अनधिकृत रूपमा भोगचलन गर्दै आएका छन्। यसमध्ये कित्ता नम्बर ३४ को १५ रोपनी ३ आना १ पैसा ३ दाम र कित्ता नम्बर ३५ को १४ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल लामो समयदेखि अतिक्रमणमा रहेको छ।
यस्तै, व्यास नगरपालिका–२ मा रहेको ५ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा केही व्यक्तिले न्यून भाडामा प्रयोग गरिरहेका छन् भने व्यास–३ कै ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा विभिन्न संघ–संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, ६ रोपनी १३ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा भाडामा दिई ट्रेङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ।
अन्य स्थानहरूमा पनि समितिको नाममा साना–ठूला गरी उल्लेख्य जग्गा रहेको छ। पशुसेवा कार्यालय आसपास, जिल्ला प्रहरी कार्यालय आसपास तथा भतेरी क्षेत्र लगायतका स्थानमा विभिन्न कित्तामा रोपनीका हिसाबले जग्गा रहेको भए पनि अधिकांश जग्गा अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। बुल्दी खोलाको किनार र आसपासका क्षेत्र पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनका अनुसार आजको बैठकले पहिलो चरणमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ। विशेषगरी राजमार्ग मिचेर बनाइएका संरचना तथा खोला किनार अतिक्रमणलाई सुरुमा लक्षित गर्ने तयारी रहेको छ। त्यसपछि अन्य अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गामा क्रमशः प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
विसं २०७५ मा गठित कार्यदलले समेत जग्गाको विवरण संकलन गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा अहिलेको बैठकलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

अब संकलित विवरण र सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा तनहुँमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने अभियानले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।