स्थानीय तहको बजेट सन्दर्भमा चालू खर्च र पुँजीगत खर्चको बिबेचना
-लेखक म्याग्दे निवासी हुतमणि अधिकारी हुनुहुन्छ
सामान्य भाषामा चालू खर्चलाई साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चलाई बिकास खर्च भनेर भन्ने वा बुझ्ने गरिन्छ । आज यसकै बारे चर्चा र बिबेचना गरौँ ।
चालू खर्च:
चालू खर्च भनेको सरकार वा स्थानीय तहको दैनिक कार्य , कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक कार्यका लागि छुट्टयाइएको खर्च हो। यो खर्चले तत्कालका आवश्यकता र सेवा प्रवाहलाई सम्बोधन गर्छ र सामान्यत: उत्पादन र बिकासका लागि होइन प्रशाशन र व्यवस्थापनका लागि यस्तो खर्च गरिएको हुन्छ । जस्तै – कर्मचारी तलब,भत्ता , कार्यालय सञ्चालन, मर्मत-सम्भार, बिजुली, पानी, सञ्चार खर्च आदि। यस्तो खर्च नियमित, निरन्तर र तत्काल खर्च भएर सकिने प्रकृतिको हुन्छ।

पुँजीगत खर्च:
पुँजीगत खर्च भनेको दीर्घकालीन विकास र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिने खर्च हो। यो खर्चले सम्पत्ति, दायित्व सिर्जना गर्छ, उत्पादन , बिकास गर्छ , भविष्यमा आर्थिक प्रगति , संवृद्दि दिन्छ।उदाहरण: सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिँचाइ, सूचना प्रविधि प्रणाली आदि। यस्तो खर्च एकमुष्ट, दीर्घकालीन र उत्पादनशील हुन्छ।

स्थानीय तहमा चालू खर्च र पुँजीगत खर्चका शीर्षकहरू :
चालू खर्चका शीर्षकहरू:
- कर्मचारी खर्च: कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन, तालिम आदि।
-कार्यालय सञ्चालन खर्च: कार्यालय भाडा, बिजुली, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेट, स्टेशनरी आदि।
-सेवा खर्च: परामर्श सेवा, मर्मत-सम्भार, इन्धन, यात्रा तथा भ्रमण भत्ता आदि।
सामाजिक सुरक्षा खर्च: वृद्ध भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, छात्रवृत्ति, राहत आदि।
-कार्यक्रम खर्च: तालिम, गोष्ठी, जनचेतना कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि।
पुँजीगत खर्चका शीर्षकहरू:
भौतिक पूर्वाधार निर्माण: सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, भवन (विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी) आदि।
उपकरण खरिद: कम्प्युटर, फर्निचर, उपकरण, सवारी साधन आदि।
-सूचना प्रविधि विकास: डिजिटल प्रणाली, वेबसाइट, डाटा सेन्टर आदि।
-जमिन खरिद: विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति।
-अनुसन्धान र योजना: दीर्घकालीन मझौला , ठूला विकास योजनाको अध्ययन र डिजाइन ( डिपिआर)।
चालू खर्च र पुँजीगत खर्चलाइ सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षबाट हेर्दा –
सैद्धान्तिक पक्ष:
- चालू खर्च: यो खर्चले स्थानीय तहको दैनिक कार्य सञ्चालन र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन्छ। तर, यो खर्चले दीर्घकालीन सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन , उत्पादनशीलता बढाउँदैन। चालू खर्च धेरै हुँदा स्रोतको दुरुपयोग र आर्थिक बिकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ।
- पुँजीगत खर्च: यो खर्चले भविष्यमा आर्थिक प्रतिफल दिने सम्पत्ति सिर्जना गर्छ। पुँजीगत खर्चले रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ।
सैद्धान्तिक रूपमा, पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिनु विकासको लागि उचित मानिन्छ।
खर्चको अनुपात कस्तो हुनुपर्छ , कस्तो छ ?
हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी हुनु राम्रो मानिन्छ, किनकि यसले दीर्घकालीन विकासलाई प्रोत्साहन गर्छ।
सामान्यत: ६०-७०% पुँजीगत र ३०-४०% चालू खर्चको अनुपात उपयुक्त मानिन्छ।
तर व्यवहारमा भने ,
नेपालका स्थानीय तहहरूमा चालू खर्च सामान्यत: ६० -८०% सम्म हुने गरेको छ, जबकि पुँजीगत खर्च २०-४०% मा सीमित छ। यो अवस्था विकासको दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन, किनकि धेरै भन्दा धेरै स्रोत साधन प्रशासनिक कार्यमा खर्च भइरहेको छ। बिकासको बाधक र बजेट चुहावटको प्रमुख स्रोत पुँजीगत खर्च हो भनेर यस्तो प्रवृत्तिको आलोचना गरिन्छ । तथापि हातमा डाडु पन्यु लिनेहरुले चालु खर्चमा चाप बढाउन छाेडेका छैनन् ।
चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च कम भएको राम्रो कि धेरै भएको राम्रो ?
चालु खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम हुँदा दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुग्छ। पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन कम हुन्छ, यसले आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा कमी ल्याउँछ।
चालू खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च धेरै हुँदा
यसले भविष्यमा आर्थिक प्रतिफल दिने सम्पत्ति सिर्जना गर्छ। स्थानीय तहको विकास तीव्र हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र समग्र जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि चालू खर्चलाई अत्यधिक कटौती गरियो भने, दैनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यमा बाधा पुग्न सक्छ। स्थानीय तहको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हतोत्साहित हुन पुग्छन् ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च धेरै हुनु राम्रो मानिन्छ । किनभने यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्छ। तर हाम्रोमा स्थानीय तहको सन्दर्भमा सन्तुलन कायम राख्न निकै जरुरी छ। चालू खर्चमा अत्यधिक र अस्वभाविक रुपमा बजेट खर्च हुने गरेको छ । चालू खर्चलाई न्यूनतम स्तरमा झार्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। हाम्रा स्थानीय तहहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन योजना तर्जुमा, क्षमता विकास र जवाफदेहितामा सुधार गर्न आवश्यक छ।
























